उत्तराखंड: वन्यजीव तस्करी और शिकार पर लगेगी लगाम, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बनेंगी वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट

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Dehradun News: वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में शिकारियों और तस्करों से वन्यजीवों को बचाने की चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक ‘वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट’ स्थापित की जाएगी। इन समर्पित इकाइयों का मुख्य दायित्व वन्यजीवों से जुड़े अपराधों की रोकथाम करना और उनमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगा।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से राज्य में वन्यजीव तस्करी और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी तंत्र और अधिक मजबूत हो सकेगा।

राज्य गठन के बाद समाप्त हो गई थी विशेष व्यवस्था

उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए पहले भी एक विशेष तंत्र कार्यरत था। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए वन विभाग के कोटद्वार और रामनगर अंचल अस्तित्व में थे। उस दौर में इन इकाइयों के लिए अलग से अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाती थी, जिनका सीधा दायित्व शिकार, तस्करी और अन्य वन्यजीव अपराधों को रोकना था।

हालांकि, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद यह समर्पित व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तब से वन्यजीव अपराधों की रोकथाम की जिम्मेदारी वन विभाग के सामान्य ढांचे के तहत ही संचालित हो रही है। किसी अपराध की घटना होने पर संबंधित वन प्रभाग के सामान्य कार्मिकों को ही धरपकड़ में लगाया जाता है, जिससे विभाग के अन्य नियमित कार्य प्रभावित होते हैं। अब सरकार पूर्व के अनुभवों से सबक लेते हुए इस समर्पित प्रणाली को पुनः बहाल करने जा रही है।

एसडीओ स्तर के अधिकारी संभालेंगे यूनिट की कमान

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में स्थापित होने वाली वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट का प्रभारी उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा।

प्रत्येक यूनिट की संभावित संरचना में निम्नलिखित पद शामिल करने पर विचार किया जा रहा है:

  • प्रभारी: उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) स्तर का अधिकारी
  • अन्य सदस्य: एक रेंजर, एक डिप्टी रेंजर, एक वन दारोगा और दो वन आरक्षी

विभाग का जोर इस बात पर रहेगा कि इन इकाइयों में तेज-तर्रार और अनुभवी कार्मिकों को ही तैनात किया जाए। हालांकि, इस संबंध में समग्र प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही यूनिट का अंतिम प्रारूप स्पष्ट हो पाएगा।

वन मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश: वन मंत्री

“वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत समर्पित व्यवस्था के तहत गढ़वाल और कुमाऊं में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट की स्थापना के लिए वन मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सभी पहलुओं पर विचार कर इन यूनिटों की स्थापना की जाएगी।”
— सुबोध उनियाल, वन मंत्री (उत्तराखंड)

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