New Delhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दायर कर निर्वाचन आयोग (ECI) से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के संबंध में 48 सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से दिलाने की मांग की है। पहले से लंबित याचिका में दायर इस आवेदन में विपक्षी नेताओं ने आयोग के शीर्ष अधिकारियों की निर्णय प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ऑनलाइन प्रणाली में किए गए बदलावों पर स्पष्टीकरण मांगा है।
अर्जी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), दोनों चुनाव आयुक्तों, उप निर्वाचन आयुक्त और आईटी महानिदेशक को प्रश्नावली का उत्तर देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।
निर्णय प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की सहमति पर सवाल
याचिका में प्रमुख रूप से यह जानने की मांग की गई है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया था और इससे संबंधित आधिकारिक फाइल तथा तारीख का विवरण क्या है। अर्जी में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या देशभर में SIR से जुड़े निर्णय चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का उपयोग किया। (संपादकीय जांच नोट: मूल सामग्री में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ‘ज्ञानेंद्र कुमार’ लिखा गया है, जबकि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। प्रकाशन से पूर्व नाम की वर्तनी की पुष्टि अवश्य कर लें।)
इसके अतिरिक्त, विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों—विवेक जोशी व एसएस संधू—ने कब और किस माध्यम (बैठक, फाइल या इलेक्ट्रॉनिक) से मंजूरी दी थी। याचिका में यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या दोनों चुनाव आयुक्तों ने इन प्रक्रियाओं पर कोई लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी और क्या कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था।
फॉर्म 6 और डेटाबेस एक्सेस को लेकर मांगी जानकारी
अर्जी में फॉर्म 6 में बदलाव करने के निर्णय और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए संशोधनों का भी ब्योरा मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग से पूछा है कि क्या 24 जून 2025 के बाद से किसी बाहरी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के डेटाबेस में बदलाव करने (राइट एक्सेस) की अनुमति प्रदान की गई थी।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर इन सवालों की सूची साझा करते हुए आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया में हुई कथित खामियों के कारण अनियमितताओं की आशंका उत्पन्न हुई है। पार्टी के अनुसार, उप चुनाव आयुक्त ने ही आयोग की ओर से पूर्व में जवाब दाखिल किया था, इसलिए अब उन्हें और संबंधित अधिकारियों को इन विशिष्ट बिंदुओं पर शपथ-पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।