Dehradun News: उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने एक नई पहल की है। इसके तहत अब सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की देखभाल के लिए 48 घंटे तक रुकने वाले एक नामित साथी (बर्थ कंपैनियन) को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एनएचएम (उत्तराखंड) ने इसके लिए 300 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिनों के लिए कुल 600 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है।
इस योजना के लिए बजट को स्वीकृति मिल चुकी है और प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए तय की गईं तीन प्रमुख शर्तें
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की हैं:
- सरकारी स्वास्थ्य केंद्र: प्रसव उत्तराखंड के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में होना अनिवार्य है।
- 48 घंटे का प्रवास: प्रसव के पश्चात जच्चा-बच्चा को चिकित्सकीय निगरानी के लिए अस्पताल में अनिवार्य रूप से 48 घंटे तक रुकना होगा।
- नामित साथी: यह प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला के साथ अस्पताल में रुकने वाले केवल एक नामित साथी को ही प्रदान की जाएगी।
मजदूरी के नुकसान की भरपाई और जच्चा-बच्चा की सुरक्षा है मुख्य उद्देश्य
राज्य के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों से प्रसव के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं के साथ अक्सर परिवार का कोई एक सदस्य देखभाल के लिए रुकता है। इस दौरान संबंधित व्यक्ति की दैनिक मजदूरी छूट जाती है और अस्पताल में रुकने के दौरान भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर भी खर्च होता है। आर्थिक दबाव के कारण कई बार परिजन प्रसव के तुरंत बाद महिला को घर ले जाने की जिद करते हैं, जिससे मां और नवजात के स्वास्थ्य को जोखिम रहता है।
इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर महिला को निर्धारित 48 घंटे तक अस्पताल में रोकना और प्रसवोत्तर जटिलताओं से बचाने के लिए उचित निगरानी सुनिश्चित करना है।
सरकारी अस्पतालों में प्रसव का अनुपात बढ़ाने की कवायद
आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़कर करीब 85 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि, राज्य में 1.48 लाख संस्थागत प्रसव होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में होने वाले प्रसव का अनुपात अभी भी 49.9 प्रतिशत ही है। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए एनएचएम की इस पहल को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
“संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता देने की पहल से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।”