Uttarakhand News: नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को न तो देश की न्यायपालिका पर भरोसा है और न ही संवैधानिक जांच एजेंसियों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव परिणाम कांग्रेस के अनुकूल नहीं आते, तो वह ईवीएम (EVM) पर सवाल खड़े करती है, लेकिन उन्हीं मशीनों से जीत मिलने पर पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है।
सीएम धामी ने महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि पहले महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर केवल बड़े-बड़े वादे किए जाते थे, जो भाषणों तक ही सीमित रहते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के बाद समाज में बेटियों को सम्मान, शिक्षा और आगे बढ़ने के वास्तविक अवसर मिले हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा।
यूसीसी और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ योजना का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक पहल की है। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्थानीय और पहाड़ी उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों में पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ (House of Himalayas) योजना के तहत एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
अंकिता भंडारी प्रकरण और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस को घेरा
अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में आरोपितों को सजा मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीतिक मंशा के अनुरूप फैसले न आने पर अड़चनें पैदा करने का प्रयास करती है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान और घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि:
- कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देकर चुनावों को प्रभावित करने की राजनीति करना चाहती है।
- देश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भी कांग्रेस बाधा डालने की कोशिश कर रही है।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि महिला सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी और श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।