Chennai News: तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज छात्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ को लागू करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के स्नातक और डिप्लोमा विद्यार्थियों को इंटेल कोर i5 या इसके समकक्ष उच्च तकनीक वाले लैपटॉप मुफ्त दिए जाएंगे।
तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ के क्रियान्वयन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के छात्रों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से लैस करना है, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी कौशल को बेहतर कर सकें।
राज्य सरकार के अनुसार, मौजूदा दौर में लैपटॉप केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न होकर उच्च शिक्षा और रोजगार की तैयारियों का अनिवार्य माध्यम बन चुका है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के बजट 2026-27 में घोषित इस योजना को अब धरातल पर उतारा जा रहा है।
किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ
सरकारी आदेश के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के प्रथम व द्वितीय वर्ष के स्नातक (यूजी) और डिप्लोमा छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा मेडिकल, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कृषि और विधि (कानून) संकायों के विद्यार्थियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।
योजना में उन वरिष्ठ विद्यार्थियों को भी राहत दी गई है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तीसरे और चौथे वर्ष में अध्ययनरत हैं और जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान इस योजना का लाभ नहीं मिल सका था।
कोर i5 प्रोसेसर और उन्नत तकनीक से लैस होंगे लैपटॉप
विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इंटेल कोर i5 या उसके समकक्ष उच्च स्तरीय तकनीक वाले लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि उन्नत क्षमता वाले इन लैपटॉप से विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य, कोडिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल विकास में सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री की निगरानी में समिति और एल्कोट को खरीद का जिम्मा
योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ELCOT) को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार जल्द ही उपकरणों की खरीद, मानकों और चरणबद्ध वितरण से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। सरकार का लक्ष्य छात्रों को वैश्विक स्तर की तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।
