Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को 10वीं के बाद संकाय चयन और 12वीं के बाद करियर चुनने में स्कूल स्तर पर ही मार्गदर्शन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में विशेष करियर काउंसिलिंग कमेटियों का गठन करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को भविष्य की सही राह चुनने में मदद मिल सकेगी।
विद्यार्थियों का तैयार होगा विस्तृत रिकॉर्ड
इस नई पहल के तहत प्रत्येक स्कूल को विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और क्षमता का एक विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसमें छात्रों की विषयगत दिलचस्पी, आगे चुने जा सकने वाले पाठ्यक्रम, उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं और रोजगार की संभावनाओं का पूरा ब्योरा शामिल रहेगा। इसके माध्यम से व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संबंधित क्षेत्र में आगे करियर बनाने के बेहतरीन विकल्प सुझाए जाएंगे।
शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश
शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष कोहली ने इस संबंध में सभी जिलों के उपनिदेशकों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। स्कूलों में करियर काउंसिलिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और उनकी समय-सारिणी भी तय कर दी गई है। सभी संस्थानों को इन निर्देशों के अनुसार गतिविधियां आयोजित कर इसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी, ताकि इस पूरी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।
दबाव से मुक्त होकर चुन सकेंगे विषय
आमतौर पर 10वीं के बाद विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में से किसी एक का चयन करना विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कई छात्र दोस्तों की देखा-देखी या फिर अभिभावकों के दबाव में आकर विषय चुन लेते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें अपनी रुचि के विपरीत पढ़ाई करनी पड़ती है। अब नई व्यवस्था के तहत यह कमेटी विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता और उनकी रुचि का आकलन करेगी, ताकि वे अपनी पसंद का उपयुक्त संकाय चुन सकें।
12वीं के बाद मिलेंगे करियर के नए विकल्प
12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश परीक्षाओं, व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवृत्तियों और रोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे छात्र परंपरागत पाठ्यक्रमों से हटकर अपनी रुचि के दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर भविष्य तलाश सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी स्कूलों को करियर काउंसिलिंग को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर इसे गंभीरता से लागू नहीं किया गया था। अब हर स्कूल में कमेटी के गठन और नियमित रिपोर्टिंग से जवाबदेही तय होगी ताकि योजना कागजों तक सीमित न रहे।
