National News: केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की इंस्पायर-शी (INSPIRE-SHE) छात्रवृत्ति योजना दो साल के इंतजार के बाद पुनः शुरू कर दी गई है। विज्ञान वर्ग में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना के तहत पात्र छात्र 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, नए संशोधनों के कारण आर्थिक सहायता और शैक्षणिक नियमों को सख्त कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उच्च शिक्षा में विज्ञान को बढ़ावा देने वाली इंस्पायर-शी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दो वर्षों से ठप पड़ी इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल http://www.onlineinspire.gov.in पर 7 दिसंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 17 से 22 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है और केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। देश भर से कुल 12,000 मेधावी विद्यार्थियों का चयन विभिन्न राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के निर्धारित कोटे के तहत किया जाएगा।
आर्थिक सहायता में बदलाव और मेंटरशिप ग्रांट में कटौती
संशोधित वित्तीय ढांचे के तहत चयनित छात्रों को पांच वर्षों तक प्रति माह 5,000 रुपये (वार्षिक 60,000 रुपये) की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हालांकि, 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने वाली मेंटरशिप ग्रांट अब केवल तीसरे और चौथे वर्ष में ही मिलेगी। इस बदलाव के चलते पांच वर्षों के दौरान मिलने वाली अधिकतम कुल आर्थिक सहायता 4 लाख रुपये से घटकर 3.40 लाख रुपये रह गई है। पूर्व के नियमों में यह ग्रांट हर वर्ष उपलब्ध कराई जाती थी।
पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया
योजना के तहत विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी अथवा एमएस जैसे नेचुरल और बेसिक साइंस पाठ्यक्रमों में नामांकित होना अनिवार्य है। चयन का आधार संबंधित बोर्ड के 12वीं परीक्षा परिणाम में शीर्ष 1 प्रतिशत अंक, जेईई (मेन/एडवांस्ड) या नीट में टॉप 10,000 रैंक, एनटीएसई या जेबीएनएसटीएस परीक्षा पास करना अथवा अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक विजेता होना तय किया गया है।
दिशानिर्देशों में प्राथमिकता का स्पष्ट क्रम तय किया गया है:
- अपने बोर्ड के टॉप 1% में शामिल होकर इंटीग्रेटेड MSc और BS-MS में प्रवेश लेने वाले छात्र।
- JEE/NEET की तय रैंक, NTSE, JBNSTS उत्तीर्ण अथवा अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के पदक विजेता।
- रेगुलर BSc और BS प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले शीर्ष 1% छात्र।
सख्त शैक्षणिक नियम: फेल होने पर पूरी फेलोशिप होगी समाप्त
संशोधित नियमों में शैक्षणिक शर्तों को पहले से अधिक कड़ा कर दिया गया है। वर्ष 2024 के नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र किसी वर्ष परीक्षा में फेल हो जाता था या शामिल नहीं हो पाता था, तो केवल उस वर्ष की छात्रवृत्ति रोकी जाती थी और अगले वर्ष शर्तें पूरी करने पर इसे बहाल कर दिया जाता था।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष में फेल होता है या 60 प्रतिशत अंक (अथवा 7 CGPA) से कम प्राप्त करता है, तो वह पहले वर्ष की छात्रवृत्ति के साथ-साथ पूरे 5 साल की छात्रवृत्ति अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह, बाद के वर्षों में फेल होने या परीक्षा छोड़ने की स्थिति में भी छात्रवृत्ति और मेंटरशिप की किश्तें तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी।
विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने जताई चिंता
आईआईparamएसईआर (IISER) कोलकाता की प्रोफेसर अनिंदिता भद्रा ने इन बदलावों पर चिंता जताते हुए कहा कि फेलोशिप राशि में कटौती एक बड़ा झटका है, विशेषकर ऐसे समय में जब कॉलेजों की फीस बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फेलोशिप राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी।
नोएडा स्थित शिक्षा प्लेटफॉर्म ‘साइएस्ट्रा’ के सह-संस्थापक अखिल त्रिपाठी ने कहा कि शुरुआती दो वर्षों में 20,000 रुपये की मेंटरशिप ग्रांट छात्रों को सही रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद करती थी। उन्होंने कहा कि 2008 के बाद से पीएचडी फेलोशिप में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि इंस्पायर-शी की राशि पहले से ही सीमित थी और अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। उन्होंने कड़े शैक्षणिक नियमों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गणित जैसे कठिन विषयों में कई बार छात्रों को पहले वर्ष में बैकलॉग का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में पूरी छात्रवृत्ति रद्द करना छात्रों के हित में नहीं है।
बोर्ड कोटा निर्धारण के नए फॉर्मूले पर सवाल
स्कॉलरशिप आवंटन के फॉर्मूले में भी बदलाव किया गया है। 2024 के नियमों में प्रत्येक बोर्ड से प्राप्त कुल वैध आवेदनों के आधार पर कोटा तय होता था, जबकि 2025 के नियमों में इसे बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या से जोड़ दिया गया है।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े स्वर्गीय सुंदर लाल शिवहरे डिग्री कॉलेज के छात्र प्रणीत सोहाने (जिन्होंने यूपी बोर्ड में 87% अंक प्राप्त किए हैं) के अनुसार, इस नए फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश का कोटा 6,129 सीटों से घटकर महज 2,095 रह गया है। उन्होंने आशंका जताई कि सीबीएसई और बिहार जैसे बोर्डों में साइंस कोर्स में आवेदन कम होने से सीटें खाली रह सकती हैं और यदि उन्हें पुनः आवंटित नहीं किया गया, तो कुल स्कॉलरशिप की संख्या 12,000 से घटकर लगभग 10,000 ही रह जाएगी।
विज्ञान विषयों के दायरे का विस्तार और पीएचडी नियम
नए नियमों के तहत अंडरग्रेजुएट स्तर पर शामिल विषयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, पर्यावरण विज्ञान, मैटेरियल्स साइंस, नैनोसाइंस, लाइफ साइंसेज और अर्थ साइंसेज शामिल किए गए हैं। पोस्टग्रेजुएट विषयों की संख्या भी 30 से बढ़कर 35 कर दी गई है। इसके अलावा, पीएचडी हेतु इंस्पायर फेलोशिप के लिए अब कम से कम आठ सेमेस्टर वाले चार वर्षीय बीएससी (ऑनर्स) और ‘बीएससी विद रिसर्च’ डिग्री धारकों को भी एमएससी/एमएस के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है।
आवेदन के लिए छात्रों को पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल अथवा डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड करना आवश्यक होगा।
