London News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की चर्चाओं के बीच ब्रिटेन के छह सांसदों ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हसीना ने हाल ही में दिसंबर में लौटने की इच्छा जताई थी, जबकि बांग्लादेश की अदालत उन्हें 2024 के प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुना चुकी है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्रिटेन के छह सांसदों ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को एक पत्र भेजकर मांग की है कि शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पहल की जानकारी ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने 4 नवंबर को प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम से दी।
ब्रिटिश सांसदों की पहल और मांगें
ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने स्पष्ट किया है कि सांसदों का यह कदम शेख हसीना को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या अदालती प्रक्रिया से छूट दिलाने के लिए नहीं है। इन सांसदों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी हैं, ताकि मामले में निष्पक्षता और व्यक्तिगत सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन हो सके।
उल्लेखनीय है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक जन-आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके साथ ही देश में उनके करीब 15 वर्षों के शासन का अंत हो गया था। बाद में बांग्लादेश की एक अदालत ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना इन सभी आरोपों और कानूनी प्रक्रिया को अनुचित व राजनीति से प्रेरित बताती रही हैं। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि वह दिसंबर में हर स्थिति में अपने देश लौटना चाहती हैं।
भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का पेच
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच कानूनी व कूटनीतिक जटिलताएं बनी हुई हैं। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार उन्हें वापस लाने के लिए भारत के साथ मौजूद प्रत्यर्पण संधि का सहारा लेने की तैयारी में है। इसके साथ ही अंतरिम प्रशासन ने हसीना को नया पासपोर्ट या कोई भी यात्रा दस्तावेज जारी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।
ढाका में 10 नवंबर को मुख्य अभियोजक ने कहा कि हसीना के पास अब सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और उन्हें देश लौटकर अदालत की सजा का सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ, भारत सरकार ने साफ किया है कि प्रत्यर्पण का यह पूरा मामला तय कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के तहत ही देखा जाएगा। भारत ने फिलहाल शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने पर कोई सहमति नहीं दी है।
