Hamirpur News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर पेपरलीक मामले में प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 16 एफआईआर में से चार साल बाद भी किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है। नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान उन्होंने मामलों की स्थिति का ब्योरा देते हुए सरकार की जवाबदेही मांगी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपरलीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है।
जयराम ठाकुर ने बताया कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 16 एफआईआर दर्ज हुईं। उन्होंने कहा कि चार साल बीतने के बावजूद इन मामलों में किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिल सकी है।
16 मामलों की मौजूदा स्थिति का ब्योरा
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के पेपर लीक मामले पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने दर्ज 16 मामलों की स्थिति साझा की। उनके अनुसार इनमें से चार मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि सात मामलों में अभियोजन की कार्रवाई लंबित है, जबकि तीन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर के मुताबिक केवल दो मामलों में ही अभियोजन की स्वीकृति मिली है।
जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल
जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब चार साल में किसी को सजा नहीं हुई, तो सरकार किस आधार पर अपनी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बता रही है।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आया था और उसी समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अनुसार वर्तमान सरकार पिछली सरकार पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती।
जयराम ठाकुर ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को केवल सियासी आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।