New Delhi News: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की भारत में वापसी केवल रणनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गिलगित-बाल्टिस्तान और वाखान कॉरिडोर के जरिए भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक सीधा जमीनी संपर्क मिल जाएगा, जिससे ईरान के चाबहार पोर्ट पर निर्भरता कम होगी और चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को लेकर अक्सर सुरक्षा, मानवाधिकारों और राजनीतिक बयानों के संदर्भ में चर्चा होती है। कई रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों के आरोपों के अनुसार, पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन कर रही है और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि, रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पीओके भारत के नियंत्रण में आता है, तो यह भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा जमीनी मार्ग खोल देगा।
वर्तमान में भारत के सामने क्या है भौगोलिक चुनौती?
भौगोलिक दृष्टि से मध्य एशिया के देश—ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान—भारत के बेहद करीब स्थित हैं। दिल्ली से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे की हवाई दूरी लगभग 1,400 किलोमीटर है, लेकिन पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण भारत का इन देशों से सीधा जमीनी संपर्क कटा हुआ है।
वर्तमान में मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए भारत को मुंबई या गुजरात के बंदरगाहों से समुद्र के रास्ते ईरान के बंदर अब्बास तक माल भेजना पड़ता है। वहां से ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से ईरान व अफगानिस्तान होते हुए सामान मध्य एशिया पहुंचाया जाता है। यह मार्ग न केवल लंबा और खर्चीला है, बल्कि पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और ईरान पर लगने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों से भी प्रभावित होता है।
चाबहार पोर्ट परियोजना की राह में आने वाली अड़चनें
मध्य एशिया से जुड़ने के लिए भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है, लेकिन इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव, युद्ध जैसे हालात और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय बैंकों और विदेशी कंपनियों को इस परियोजना में निवेश करने या वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई होती है।
इसके अलावा, चाबहार बंदरगाह से आगे मध्य एशिया तक रेल और सड़क संपर्क पूरा करने में धीमी गति, धन की कमी और क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता जैसी बाधाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं।
वाखान कॉरिडोर के जरिए खुलेगा मध्य एशिया का सीधा रास्ता
यदि पीओके और विशेष रूप से इसका उत्तरी भाग गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के नियंत्रण में आता है, तो क्षेत्रीय संपर्क की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। गिलगित-बाल्टिस्तान की लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा सीधे अफगानिस्तान के उस संकरे हिस्से से लगती है, जिसे ‘वाखान कॉरिडोर’ (Wakhan Corridor) कहा जाता है।
वाखान कॉरिडोर एक संकरी पट्टी है, जो एक ओर ताजिकिस्तान (मध्य एशिया) और दूसरी ओर चीन की सीमा को छूती है। पीओके की वापसी के बाद भारत को बिना पाकिस्तान की भूमि का उपयोग किए और बिना समुद्री चक्कर लगाए, सड़क और रेल मार्ग से सीधे ताजिकिस्तान पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। ताजिकिस्तान से पूरे मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहले से ही व्यापक सड़क नेटवर्क मौजूद है।
चाबहार और INSTC पर घटेगी निर्भरता, सस्ता होगा व्यापार
सीधा जमीनी मार्ग उपलब्ध होने के बाद ईरान के चाबहार पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) पर भारत की एकमात्र निर्भरता समाप्त हो जाएगी। चाबहार पोर्ट समुद्री व्यापार के एक विकल्प के रूप में बना रहेगा, लेकिन माल ढुलाई के लिए भारत मजबूर नहीं रहेगा।
सीधे जमीनी संपर्क से माल ढुलाई में लगने वाला समय हफ्तों से घटकर कुछ दिनों का रह जाएगा। परिवहन लागत (लॉजिस्टिक्स कॉस्ट) में भारी कमी आने से भारतीय दवाइयां, कपड़ा, मशीनरी और आईटी उत्पाद मध्य एशिया के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे।
ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिजों तक आसान पहुंच
यह सीधा मार्ग भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मध्य एशियाई देश प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, यूरेनियम और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) के बड़े भंडार रखते हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं।
सीधा जमीनी संपर्क स्थापित होने पर भारत पाइपलाइन या रेल टैंकरों के माध्यम से सीधे इन देशों से तेल और गैस मंगा सकेगा। इससे खाड़ी देशों पर भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में सहायता मिलेगी।
चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर पड़ेगा सीधा असर
रणनीतिक रूप से पीओके की वापसी का सबसे बड़ा प्रभाव चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ (CPEC) पर पड़ेगा। चीन ने अरबों डॉलर के निवेश से यह गलियारा तैयार किया है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है।
गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत का नियंत्रण स्थापित होते ही चीन का यह गलियारा बाधित हो जाएगा और अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच रुक जाएगी। साथ ही, मध्य एशिया के बाजारों में सीधे जमीनी मार्ग के दम पर बने चीन के व्यापारिक प्रभुत्व को भी भारत से सीधी चुनौती मिलेगी।