New Delhi News: शिवसेना के उद्धव ठाकरे (UBT) और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे विधायकों की अयोग्यता विवाद पर गुरुवार, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष उद्धव गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। मामले की अगली सुनवाई अब अगले बुधवार को होगी।
स्पीकर के अधिकार क्षेत्र पर कपिल सिब्बल की दलील
गुरुवार की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट की ओर से एक दिन पहले दी गई दलीलों पर अपना जवाब रखा। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती देते हुए कहा कि यदि विधायी दल को ही राजनीतिक दल मान लिया गया, तो देश में कोई भी चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं रह पाएगी।
सिब्बल ने बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए तीन मुख्य बिंदु रखे:
- पार्टी संविधान में भूमिका नहीं: स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं होता और इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती।
- दो अलग अवधारणाएं: संविधान की दसवीं अनुसूची स्वयं राजनीतिक दल और विधायी दल को दो अलग-अलग अवधारणाओं के रूप में मान्यता देती है, इसलिए इन्हें एक नहीं माना जा सकता।
- न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार: विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही स्पीकर का आदेश आ चुका था। याचिकाकर्ता को इस बात के लिए दंडित नहीं किया जा सकता कि कार्यकाल खत्म होने तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
‘अकादमिक कवायद’ की टिप्पणी पर सिब्बल का जवाब
सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो क्या स्पीकर के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन करना महज एक ‘अकादमिक कवायद’ बनकर नहीं रह जाएगा।
इस पर कपिल सिब्बल ने असहमति जताते हुए कहा कि यह मुद्दा बिल्कुल भी अकादमिक या सैद्धांतिक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विधायिका में बहुमत के आधार पर ही चुनाव आयोग ने ‘असली पार्टी’ और चुनाव चिह्न तय किया है। दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं और इसका सीधा असर अब तक हुई सभी कार्यवाहियों की वैधता पर पड़ता है। यदि अदालत इसे केवल सैद्धांतिक मान लेती है, तो याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत कोई उपाय नहीं बचेगा।
एक दिन पहले शिंदे गुट ने क्या तर्क दिए थे?
इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष पक्ष रखा था। मेहता ने दलील दी थी कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में शामिल न होना दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल नहीं माना जा सकता।
उन्होंने 21 जून 2022 की बैठक, कथित व्हिप और उपस्थिति रजिस्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे। शिंदे गुट का तर्क था कि नवंबर 2019 में उद्धव गुट का भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और NCP के साथ ‘महा विकास आघाड़ी’ सरकार बनाना मूल वैचारिक आधार से हटना था, और जून 2022 में विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी थी बल्कि वे मूल गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।