New Delhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा देश और विदेश के मंचों पर भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्थाओं को लेकर दिए गए बयानों पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। ‘डेड इकोनॉमी’ से लेकर न्यूयॉर्क में ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भाजपा ने उन्हें घेरा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने वाला बताया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ समय से घरेलू कार्यक्रमों के साथ-साथ विदेशी मंचों पर भी भारत की अर्थव्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा का आरोप है कि उनकी ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक विरोध से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और निवेशकों के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।
‘डेड इकोनॉमी’ के बयान का समर्थन करने पर विवाद
यह विवाद जुलाई 2025 में उस समय गहराया था, जब राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को ‘डेड इकोनॉमी’ कहे जाने का समर्थन किया था। तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है। उन्होंने ट्रंप के बयान को तथ्य बताते हुए भाजपा पर अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ब्रिटेन और यूरोप के दौरों पर भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक रुख बनाए रखा। भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की आर्थिक उपलब्धियों का अपमान बताया था।
न्यूयॉर्क में ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ वाले बयान पर पलटवार
हाल ही में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ पर बैठा है। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, कमजोर होते मैन्युफैक्चरिंग बेस और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि करीब एक दशक पहले से देश का आर्थिक मॉडल नतीजे देना बंद कर चुका है और मेक इन इंडिया व स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र टूट चुके हैं और केवल सेवा क्षेत्र के दम पर सबको रोजगार नहीं मिल सकता।
इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उन पर विदेशी धरती पर भारत विरोधी प्रचार करने का आरोप लगाया। सत्तापक्ष ने विश्व बैंक और अन्य वैश्विक एजेंसियों के सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जमीनी हकीकत उनके दावों के बिल्कुल विपरीत है।
‘इंडियन स्टेट’ से लड़ाई वाले बयान पर भी हुआ था विरोध
इससे पहले जनवरी 2025 में गुवाहाटी में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ (भारतीय राज्य) से भी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे भारतीय राज्य के खिलाफ खुली घोषणा बताया था। इस मामले को लेकर बाद में अदालती शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
वैश्विक एजेंसियों के आकलन और राजनीतिक बहस
सत्तापक्ष का तर्क है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। भाजपा नेताओं के अनुसार, आईएमएफ, विश्व बैंक, गोल्डमैन सैक्स, मूडीज, एसएंडपी और फिच जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां घरेलू मांग, निवेश और संरचनात्मक सुधारों के आधार पर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मान रही हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को मरी हुई या आपदाग्रस्त बताना तथ्यों से मेल नहीं खाता।
दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों और दोनों दलों के समर्थकों की अलग-अलग राय है। राहुल गांधी के समर्थकों का मानना है कि वे देश के युवाओं की बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की वास्तविक चिंताओं को उठा रहे हैं। वहीं, आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विदेशी मंचों पर ‘डेड’ और ‘डिजास्टर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख प्रभावित होती है।