Kangra News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने सरकार को टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द अंतिम रूप देने और पर्यावरण मंजूरी पूरी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब तक 460 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा बांटा जा चुका है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली ‘गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति’ की याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण को सही ठहराने का अर्थ परियोजना के निर्माण के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिलना नहीं है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट) जल्द अंतिम रूप देने और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए।
अदालत ने कहा कि सरकार अब तक मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। यदि आगे परियोजना को जरूरी मंजूरियां नहीं मिलती हैं, तो सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा रहेगा।
याचिकाकर्ता समिति के अधिकार पर अदालत की टिप्पणी
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाली समिति के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए। अदालत के अनुसार, यह समिति पंजीकृत संस्था नहीं है और न ही इसके गठन से संबंधित ऐसे दस्तावेज पेश किए गए, जिनसे उसका स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व साबित हो सके।
अदालत ने पाया कि समिति के पास प्रभावित ग्राम पंचायतों की ओर से याचिका दायर करने का वैध अधिकार पत्र भी नहीं था। नंदेहड़ ग्राम पंचायत के मामले में भी पंचायत का प्रस्ताव समिति को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, नंदेहड़ पंचायत के अधिकांश निवासियों और भूमि मालिकों ने मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली है।
इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि समिति को याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। फिर भी अदालत ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अन्य कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार किया और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया।
वैकल्पिक स्थानों के सुझाव और रनवे विस्तार पर स्थिति
एयरपोर्ट विस्तार के लिए वैकल्पिक स्थानों को लेकर समिति ने लंज, बोड़क्वालु और धर्मशाला-सराह की ओर विस्तार करने के सुझाव दिए थे। हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया।
अदालत के अनुसार, लंज और बोड़क्वालु में एयरपोर्ट बनाना मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं, बल्कि नया एयरपोर्ट स्थापित करने जैसा होगा। वहीं, मौजूदा रनवे को उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ाने के विकल्प में तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याएं हैं।
एएआई की रिपोर्ट के अनुसार, मांझी खड्ड पर पुल बनाकर मौजूदा रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करना व्यावहारिक विकल्प है। अदालत ने यह भी कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट का विस्तार संभव नहीं है।
खंडपीठ ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट का महत्व केवल हवाई यातायात तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने के कारण यह भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। अदालत के अनुसार, इस विस्तार से पर्यटन, हवाई संपर्क और सामरिक जरूरतों को लाभ मिलेगा।
पर्यावरण मंजूरी और सरकारी धन की सुरक्षा के निर्देश
पर्यावरण मंजूरी से पहले भूमि अधिग्रहण किए जाने की आपत्ति पर हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी लेना जरूरी है। हालांकि, परियोजना के लिए भूमि सुरक्षित करने यानी अधिग्रहण की प्रक्रिया को इससे पहले पूरा किया जा सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के लिए पहले से पर्यावरण मंजूरी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरियां प्राप्त करनी होंगी। साथ ही परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य आवश्यक मंजूरियों से जुड़ा काम अभी पूरा किया जाना बाकी है।
खंडपीठ ने सरकार को आगाह किया कि भूमि अधिग्रहण पर बड़ी राशि खर्च करने के बाद परियोजना की व्यवहार्यता और मंजूरियों को लेकर अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए। अदालत के अनुसार, अब तक 460 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा बांटा जा चुका है। यदि टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं मिलता या पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकारी धन के नुकसान की आशंका रहेगी।
इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना व्यवहार्यता रिपोर्ट को जल्द अंतिम रूप दे और ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी सहित सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करे। अदालत ने कहा कि परियोजना को समय पर आगे बढ़ाने के लिए इन प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।