Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सैलरी व पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष को हर महीने 2.25 लाख रुपये फिक्स्ड बेसिक सैलरी मिलेगी। वहीं, आयोग के सदस्यों की सैलरी 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये प्रतिमाह तय की गई है।
सरकार के कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव केके पंत के माध्यम से इस फैसले की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। नए नियमों के तहत शर्तें पूरी करने वाले अध्यक्ष और सदस्यों को अपनी सर्विस पूरी करने के बाद लाइफटाइम पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा।
यह पेंशन फैसिलिटी केवल उन्हीं अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगी, जो इस पद पर आने से पहले किसी सरकारी सर्विस या कानूनी व्यवस्था के तहत पेंशन पाने के पात्र नहीं थे। वहीं, पुरानी फिक्स्ड अमाउंट के आधार पर पेंशन ले रहे पूर्व सदस्यों का पेमेंट उनकी संबंधित नोटिफिकेशन्स में दिए गए प्रोविजन्स के अनुसार ही लगातार जारी रखा जाएगा।
लोक सेवा आयोग के 2016 से लागू होंगे नए सैलरी नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने संविधान के आर्टिकल 318 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। इसके तहत लोक सेवा आयोग सदस्य रेगुलेशन 1974 के नियम नौ में बदलाव किया गया है। यह नए रिवाइज्ड सैलरी रूल्स 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माने जाएंगे, जिससे पूर्व और मौजूदा अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा।
नियमों के मुताबिक, अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर किसी यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी या सरकारी कंट्रोल वाले संस्थान से आकर अध्यक्ष या सदस्य बनता है, तो उसकी सैलरी फिक्सेशन में पुरानी लास्ट ड्राउन सैलरी का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे सभी मामलों में मिलने वाली कुल पेंशन और मंथली सैलरी को मिलाकर कुल अमाउंट 2.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।
हर साल की सर्विस पर बढ़ेगी अधिकारियों की पेंशन
सरकार ने अध्यक्ष और मेंबर्स की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अलग-अलग प्रोविजन्स तैयार किए हैं। अध्यक्ष को हर एक पूरे सर्विस ईयर के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 48,000 रुपये तय है। वहीं, सदस्यों को हर साल 7,500 रुपये मंथली इंक्रीमेंट मिलेगा और उनकी अधिकतम पेंशन लिमिट 45,000 रुपये प्रतिमाह होगी। इसके अलावा फिक्स्ड पेंशन अमाउंट में हर साल 6 परसेंट की बढ़ोतरी भी की जाएगी।
