Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की नई किस्त देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने 3 से 5 फीसदी डीए बढ़ोतरी का विस्तृत प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है। वित्तीय समीक्षा के बाद दर तय होगी।
प्रधान सचिव देवेश कुमार की वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्पीति दौरे के दौरान त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के संकेत दिए थे। सरकार के अंतिम फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 210 से 350 करोड़ का अतिरिक्त भार
वित्त विभाग के आकलन के अनुसार यदि सरकार 3 फीसदी डीए मंजूर करती है तो सालाना 210 से 220 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। यदि इसे 5 फीसदी किया जाता है तो खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। मुख्यमंत्री वित्तीय संसाधनों की स्थिति देखकर इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
इस फैसले से 1.90 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख से ज्यादा पेंशनरों को सीधा लाभ पहुंचेगा। करीब 3.50 लाख परिवारों को त्योहारी सीजन में बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल में अब तक 14 फीसदी डीए जारी कर चुकी है, जिससे वर्तमान में कर्मचारियों को 45 फीसदी डीए मिल रहा है।
केंद्र सरकार से 15 फीसदी पीछे चल रहा राज्य कर्मचारियों का डीए
केंद्र सरकार अपने कर्मियों को 60 फीसदी डीए दे रही है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 45 फीसदी मिल रहा है। इस तरह केंद्र और राज्य के बीच 15 फीसदी का अंतर बना हुआ है। कर्मचारियों की जुलाई 2023 से 6 किस्तें लंबित हैं और कर्मचारी संगठन लगातार बकाया भुगतान की मांग उठा रहे हैं।
