Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनटीटी (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक) के 6297 पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार ने एक नया खाका तैयार किया है। निजी संस्थानों से डिप्लोमा कराने के बजाय अब शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में ही दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिससे पात्र अभ्यर्थियों की कमी दूर हो सके।
पांच साल से क्यों अटकी है एनटीटी भर्ती?
हिमाचल प्रदेश में एनटीटी पदों पर भर्ती का मामला पिछले पांच वर्षों से विभिन्न नियमों और पात्रता शर्तों के कारण उलझा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के तय नियमों के अनुसार, इस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल का एनटीटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। राज्य में अधिकांश युवाओं के पास या तो एक वर्षीय डिप्लोमा है या ऐसे संस्थानों के प्रमाण पत्र हैं जिन्हें एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है।
हाल ही में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से 14 कंपनियों को 6297 पद भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तहत करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन दस्तावेजों की जांच के दौरान सिर्फ 14 उम्मीदवार ही पात्रता के मानदंडों पर खरे उतरे। योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में भर्ती प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है।
डाइट के जरिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने की योजना
सरकार का मानना है कि डाइट संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए पहले से ही जरूरी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य के लिए योग्य व पात्र एनटीटी शिक्षकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
इससे पहले प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर एक वर्षीय डिप्लोमा धारकों को डाइट के माध्यम से ब्रिज कोर्स करने की अनुमति देने की मांग की थी, जिसे केंद्र से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में एनटीटी डिप्लोमा करवाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में केंद्र सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा।
