हिमाचल में कांगड़ा जिले के संभावित विभाजन पर सियासत तेज, मंत्रियों की अलग-अलग राय पर घिरी सरकार

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के संभावित विभाजन और नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े इस जिले को लेकर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग बयानों से सरकार घिरती नजर आ रही है। जहां पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली कांगड़ा को बांटने के विरोध में हैं, वहीं आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिले बनाए जाने का समर्थन किया है।

मंत्रियों की अलग-अलग राय पर विपक्ष का हमला

कांगड़ा जिले के विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की आम राय न होने पर भाजपा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के भीतर स्पष्ट मतभेद हैं और सीएलपी बैठक में सामने आई असहमति अब खुलकर बाहर आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सत्ता पक्ष के विधायकों के सदन में आपस में उलझने की आशंका के चलते सरकार इस विषय पर चर्चा से बच रही है।

आरएस बाली का विरोध, तो आयुष मंत्री गोमा का समर्थन

नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांगड़ा को विभाजित करके नया जिला नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके विपरीत, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं और प्रशासनिक काम-काज को सुगम बनाने के लिए जिलों की प्रासंगिकता पर विचार होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कई घंटे सफर करना पड़ता है।

प्रशासनिक पुनर्गठन पर कमेटी का गठन

आयुष मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नए जिलों और प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए कमेटी गठित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाएगा। गोमा ने यह भी संकेत दिया कि यदि रिपोर्ट सकारात्मक रही तो वह जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। फिलहाल, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की आगामी दिशा तय होगी।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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