हिमाचल में कांग्रेस गारंटियों पर उठा सवाल: प्रो. अनुपमा सिंह बोलीं- हर महिला को 1500 रुपये देने के वादे से क्यों पीछे हटी सरकार?

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने को लेकर गारंटियों पर सियासत गरमा गई है। शिक्षाविद एवं समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार से सवाल किया है कि चुनाव के समय महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का जो वादा किया गया था, अब उसके दायरे को सीमित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि सरकार की बड़ी गारंटियों में से कितनी वास्तव में पूरी हुईं और कितनी अधूरी हैं।

महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे पर उठाए सवाल

प्रो. अनुपमा सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी दस बड़ी गारंटियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इनमें 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रति माह देना प्रमुख वादा था। लेकिन अब सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत 3.5 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ देने और 75,000 रुपये वार्षिक पारिवारिक आय जैसी शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वादा हर महिला से किया गया था, तो अब लाभार्थियों की संख्या सीमित करने का क्या औचित्य है और क्या वह वादा केवल सत्ता पाने का माध्यम था।

कुछ कामों की सराहना, लेकिन जवाबदेही जरूरी

प्रो. सिंह ने कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि वे समाज और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और दूध खरीद की व्यवस्था जैसे कुछ वादों पर सरकार ने काम किया है, जिसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में काम होने मात्र से बाकी वादों पर सरकार की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती।

वित्तीय चुनौतियों और समयबद्ध कार्ययोजना पर जोर

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों, बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों का सामना कर रहा है। ऐसे में केवल नई घोषणाएं करना काफी नहीं है, बल्कि प्रत्येक योजना के पीछे ठोस आर्थिक प्रावधान, स्पष्ट बजट और समयबद्ध कार्ययोजना होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को वास्तव में उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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