Una News: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल (ऊना) में जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने की परियोजना को गति मिल गई है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए पहली किस्त का अनुदान जारी करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस कदम से ऊना जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को साझा औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय ने 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के उद्योग निदेशक को आधिकारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना के लिए पहली किस्त जारी करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस क्लस्टर के निर्माण से टाहलीवाल क्षेत्र के इंजीनियरिंग आधारित लघु और मध्यम उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
अनुदान जारी होने से पहले जमा कराने होंगे आठ महत्वपूर्ण दस्तावेज
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पहली किस्त का अनुदान जारी करने से पहले राज्य सरकार और परियोजना से जुड़ी कार्यान्वयन एजेंसी को आठ प्रमुख दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) का अंशदान और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी जारी होने का आधिकारिक प्रमाण शामिल है।
इसके साथ ही, सरकारी एजेंसी, एसपीवी और एमएसएमई विकास सुविधा कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षर वाली सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में भवन निर्माण और मशीनरी खरीद की वास्तविक स्थिति का विस्तृत ब्योरा दर्ज होना अनिवार्य है।
सीए प्रमाण पत्र और त्रिपक्षीय समझौते की शर्तें अनिवार्य
नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में पूर्व प्राप्ति रसीद, शपथपत्र, मदवार व्यय विवरण तथा परियोजना की सभी शर्तें पूरी होने का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित प्रमाणपत्र भी केंद्र को भेजना होगा।
इसके अलावा, पहली किस्त के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों में मूल त्रिपक्षीय समझौता, खरीद समिति के गठन का राज्य सरकार का आदेश और मशीनरी खरीद की निविदाओं को अंतिम रूप देने वाली समिति की बैठक का कार्यवृत्त शामिल है। विभाग को यह प्रमाण भी देना होगा कि खरीदी जाने वाली मशीनरी अंतिम स्वीकृति पत्र के मानकों के अनुरूप है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी औपचारिक दस्तावेज और आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान राशि जारी करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब हिमाचल उद्योग विभाग इन औपचारिकताओं को पूरा करने में जुट गया है।
