क्या है इनर लाइन परमिट और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए क्यों है यह अनिवार्य?

Itanagar News: अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) अनिवार्य है। हाल ही में एक केंद्रीय कर्मचारी को बिना परमिट के रोके जाने का वीडियो सामने आने के बाद यह व्यवस्था चर्चा में है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनजातीय संस्कृति, भूमि अधिकारों और सीमावर्ती सुरक्षा की रक्षा करना है।

अरुणाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के नागरिकों के प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) एक अनिवार्य वैधानिक दस्तावेज है। हाल ही में राज्य में तैनात एक केंद्रीय कर्मचारी को बिना वैध ILP के प्रवेश द्वार पर रोके जाने का वीडियो सामने आने के बाद इस व्यवस्था को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। भारत के संविधान के तहत देश में नागरिकों को स्वतंत्र आवागमन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पूर्वोत्तर के रणनीतिक और जनजातीय बहुल राज्यों में यह विशेष अनुमति पत्र लागू रहता है।

क्या होता है इनर लाइन परमिट (ILP)?

इनर लाइन परमिट मूल रूप से एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह गैर-निवासियों को राज्य में प्रवेश करने और एक निर्धारित समयावधि तक रहने की अनुमति देता है। आसान शब्दों में यह एक अनिवार्य प्रवेश अनुमति पत्र है। पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में यह व्यवस्था प्रभावी है।

ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसका इतिहास

इनर लाइन परमिट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन काल से जुड़ी है। वर्ष 1873 में ब्रिटिश सरकार ने ‘बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन’ लागू किया था। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वोत्तर के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को मैदानी इलाकों से प्रशासनिक रूप से अलग रखना था।

इस व्यवस्था के तहत एक काल्पनिक सीमा तय की गई थी, जिसे ‘इनर लाइन’ कहा गया। इस कानून के सेक्शन 2 में इनर लाइन तय करने और सेक्शन 4 में इसके पार जाने तथा ठहरने के लिए पास जारी करने का प्रावधान किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी स्थानीय हितों की सुरक्षा के लिए इस व्यवस्था को जारी रखा गया।

अरुणाचल प्रदेश में क्यों जरूरी है यह व्यवस्था?

अरुणाचल प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा एक संवेदनशील राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से लगती हैं। इसके अलावा, राज्य में आदी, न्यिशी, अपातानी, मोनपा, मिश्मी और गालो जैसे अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनकी विशिष्ट भाषा, परंपराएं और जीवनशैली हैं।

ILP व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बाहरी आबादी के अनियंत्रित प्रवेश को रोकना है, ताकि जनजातीय संस्कृति व रीति-रिवाजों का संरक्षण हो सके। साथ ही यह नियम भूमि पर अनधिकृत कब्जे और खरीद-फरोख्त को रोककर स्थानीय निवासियों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है।

किसे लेना पड़ता है परमिट और क्या हैं छूट के नियम?

अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों के नागरिकों के लिए यात्रा, व्यापार अथवा रोजगार के सिलसिले में राज्य में जाने पर ILP लेना अनिवार्य है। हालांकि, राज्य में तैनात सैन्य व अर्धसैनिक बलों के जवानों, सरकारी कर्मियों और अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नियमों में विशेष प्रक्रिया व छूट के प्रावधान हैं।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) होता है, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए ‘प्रोटेक्टेड एरिया परमिट’ (PAP) की व्यवस्था लागू होती है। विदेशी नागरिकों के लिए केवल भारतीय वीजा होना अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होता।

आवेदन की प्रक्रिया और श्रेणियां

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ILP प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। नागरिक राज्य के आधिकारिक ई-ILP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान प्रमाण), पासपोर्ट साइज फोटो, यात्रा का उद्देश्य और ठहरने का विवरण देना होता है।

31 मार्च 2026 को जारी संशोधित एडवाइजरी के अनुसार इसे तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• टेंपरेरी (अस्थायी) ILP: पर्यटकों और अल्पकालिक आगंतुकों के लिए 15 दिनों की वैधता।
• वर्क ILP: राज्य में कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 180 दिनों तक की अवधि।
• रेगुलर ILP: पात्र सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निर्धारित व्यवस्था।