Ranchi News: राज्य में आदिम जनजाति (प्रिमिटिव ट्राइब्स) के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना अधर में लटक गई है। केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपये की बकाया राशि न मिलने और पोर्टल पर ‘स्कीम आईडी’ न बन पाने से 40 से अधिक एजेंसियों का भुगतान अटक गया है, जिससे काम बंद पड़ा है।
राज्य में निवास करने वाले करीब तीन लाख आदिम जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 235 करोड़ रुपये की लागत वाली 321 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए स्वीकृत इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की पहली किस्त के रूप में 65 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, लेकिन दूसरी किस्त की 65 करोड़ रुपये की राशि अब तक रुकी हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस विशेष परियोजना में लगभग 30 प्रतिशत वित्तीय अंशदान राज्य सरकार का है। हालांकि, केंद्र की बकाया राशि जारी न होने के कारण कार्यदायी 40 से अधिक एजेंसियों को समय पर भुगतान नहीं मिल सका है। भुगतान न होने के चलते एजेंसियों ने साइट पर काम रोक दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कई जगहों पर परियोजनाएं पूरी होने के करीब होने के बावजूद आदिम जनजाति परिवारों तक नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है।
स्कीम आईडी न बनने से पोर्टल पर अटका भुगतान
एजेंसियों के प्रतिनिधियों के अनुसार, बजट के अलावा एक बड़ी तकनीकी समस्या स्कीम आईडी का न बन पाना भी है। प्रतिनिधियों का कहना है कि विभागीय पोर्टल पर उनकी ‘स्कीम आईडी’ जनरेट नहीं हो रही है। इस तकनीकी खामी की वजह से वे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपने किए गए कार्यों का विवरण और प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने में असमर्थ हैं।
डाटा पोर्टल पर दर्ज न हो पाने के कारण बिलिंग और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। एजेंसी प्रतिनिधियों ने इस तकनीकी समस्या के समाधान और बिलों के त्वरित निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर कई बार लिखित और मौखिक रूप से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।
तीन लाख आबादी के सामने पानी का संकट
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग तीन लाख आदिम जनजाति के लोग क्लस्टरों में निवास करते हैं। योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई थी कि इन बस्तियों के निकट ही क्लस्टर बनाकर स्थानीय पेयजल स्रोतों के माध्यम से सीधे घरों तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की जाए।
परियोजना की वर्तमान स्थिति यह है कि कई योजनाओं में लगभग 60 प्रतिशत तक काम पूरा कर लिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर बुनियादी ढांचा तैयार है। इसके बावजूद, फंड की रुकावट और तकनीकी अड़चनों के कारण योजनाएं अंतिम चरण में आकर रुक गई हैं, जिससे इस संवेदनशील तबके को बुनियादी पेयजल सुविधा के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है।