झारखंड में तेजी से बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी की दर, शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में स्थिति लगभग तीन गुना अधिक गंभीर

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Ranchi News: झारखंड में किशोरियों के कम उम्र में गर्भवती होने (टीनएज प्रेग्नेंसी) की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। यूनिसेफ (UNICEF) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, शहरों (4.7%) के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों (13.3%) में यह समस्या लगभग तीन गुना अधिक है, जिसके पीछे बाल विवाह, शिक्षा की कमी और सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं।

झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी यानी किशोरियों के कम उम्र में मां बनने के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में कम उम्र में गर्भधारण की कुल दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि राज्य में प्रत्येक 100 किशोरियों में से लगभग 12 कम उम्र में ही गर्भवती हो रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में 13.3 प्रतिशत तक पहुंचा आंकड़ा

यूनिसेफ (UNICEF) की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के अनुसार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच यह 8.6 प्रतिशत का अंतर केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को नहीं दर्शाता, बल्कि इसके पीछे शिक्षा का अभाव, सामाजिक दबाव और किशोरियों के भविष्य से जुड़ी जटिल परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं।

बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण का सीधा संबंध

आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में बाल विवाह की दर पहले के 32 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हुई है, लेकिन यह सुधार बेहद धीमा है। राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत की तुलना में झारखंड अब भी देश में सबसे अधिक बाल विवाह वाले शीर्ष पांच राज्यों में चौथे स्थान पर है। यूनिसेफ का मानना है कि राज्य में होने वाले 28 प्रतिशत बाल विवाह कम उम्र की गर्भावस्था में बदल जाते हैं, क्योंकि शादी के तुरंत बाद किशोरियों पर परिवार बढ़ाने का सामाजिक दबाव बनने लगता है।

शिक्षा की कमी, सुरक्षा और आर्थिक धारणाएं प्रमुख वजह

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में इस समस्या के बढ़ने के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। गांवों से हाई स्कूल दूर होने के कारण कई माता-पिता सुरक्षा की चिंता से बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। इसके अलावा, भविष्य में रोजगार के स्पष्ट अवसर न दिखने और कम उम्र में विवाह करने पर दहेज व शादी का खर्च कम होने की धारणा भी परिवारों को जल्दी शादी करने के लिए प्रेरित करती है।

पारंपरिक व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां

राज्य के कुछ आदिवासी इलाकों में प्रचलित ‘धुकू’ जैसी पारंपरिक सह-जीवन (लिव-इन) व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में रहने वाली किशोरियों को कई बार गर्भावस्था की जानकारी काफी देर से मिल पाती है। इस देरी के कारण उनकी शुरुआती प्रसव-पूर्व जांच (एंटीनेटल चेकअप) छूट जाती है और उन्हें समय पर पोषण, आयरन-फोलिक एसिड तथा जरूरी दवाएं नहीं मिल पातीं, जिससे मां और शिशु दोनों में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।

समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों की पहल

इस समस्या से निपटने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने ‘सुमन रोडमैप 2030’ के तहत गर्भावस्था से पूर्व स्वास्थ्य जांच (प्री-कंसेप्शन केयर) पर जोर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य की करीब 65 प्रतिशत किशोरियों में एनीमिया (खून की कमी) की समस्या भी पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीनएज प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए बाल विवाह पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। (तस्वीर: एआई जेनरेटेड)

संपादकीय जांच नोट: प्रकाशन से पहले निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की आधिकारिक रिपोर्टों से कर ली जाए:

  1. मूल सामग्री में ‘नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6)’ का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रचलित आधिकारिक सर्वेक्षण चक्र ‘NFHS-5 (2019-21)’ रहा है। प्रकाशन से पहले सर्वेक्षण के सटीक संस्करण (NFHS-5 या NFHS-6) और उसमें दर्ज झारखंड के टीनएज प्रेग्नेंसी व बाल विवाह के आधिकारिक प्रतिशत की पुष्टि की जानी आवश्यक है।
  2. झारखंड में बाल विवाह के मामले में देश में ‘चौथे स्थान’ पर होने के आंकड़े और यूनिसेफ की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के बयान की आधिकारिक पुष्टि कर ली जाए।

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