Solan News: डाॅ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलसचिव पद का विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कुलसचिव सिद्धार्थ आचार्य को हटाने का फैसला जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले 24 घंटे में कुलपति के इस आदेश को रद्द कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिद्धार्थ आचार्य ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव बने रहेंगे। वे अपने पद से जुड़े सभी वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का पहले की तरह पालन करेंगे। उद्यान विभाग ने 6 अक्टूबर को आदेश जारी कर कुलपति के 5 अक्टूबर के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 का हवाला दिया है। सरकार ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कुलपति को कुलसचिव को हटाने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 30(2) के तहत कुलसचिव की नियुक्ति का अंतिम अधिकार केवल राज्य सरकार के पास सुरक्षित है।
राज्य सरकार ने कुलसचिव कार्यालय से हटाई गई सभी फाइलें, दस्तावेज और चाबियां तत्काल सिद्धार्थ आचार्य को वापस लौटाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सिद्धार्थ आचार्य को ही कुलसचिव मानते हुए कामकाज में उनका पूरा सहयोग सुनिश्चित करें।
दूसरी ओर, नौणी यूनिवर्सिटी में वीसी रूम के बाहर हुए हंगामे के मामले में चार प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन प्रोफेसरों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कुलपति के निजी कमरे के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है।
हंगामे के दौरान एक प्रोफेसर अपनी पत्नी की बीमारी के कारण मौके पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं हुआ। हालांकि, उन पर भी छात्रों को उकसाने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच जारी है। तय समय में जवाब न मिलने पर प्रशासन सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।