Shimla: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सरकार पर कथित भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए पेंशनरों ने 27 नवंबर को शिमला स्थित HRTC मुख्यालय का घेराव करने की कड़ी चेतावनी दी है।
समान अधिकारों की मांग और बकाये का मुद्दा
हिमाचल प्रदेश परिवहन पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष देव राज ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स कोई विशेष रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि अन्य सरकारी विभागों के पेंशनरों के समान अधिकार चाहते हैं। उन्होंने रोष जताया कि सेवारत कर्मचारियों को बकाये के साथ 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिला, जबकि पेंशनरों को बिना किसी बकाये के डीए थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारों की हर लड़ाई में उन्हें सिर्फ निराशा और धोखा मिला है।
14 सालों से लंबित हैं हजारों मामले
HRTC पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर ने बताया कि बढ़ती उम्र और खराब मौसम के बावजूद करीब 8,700 पेंशनर पिछले चार वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय आदेशों का क्रियान्वयन न होने के कारण पेंशन संशोधन लाभ और 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों के अतिरिक्त पेंशन भत्ते से जुड़े हजारों मामले पिछले 14 वर्षों से अटके पड़े हैं। इसके चलते कई मामलों में पेंशनरों को अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल से सुनिश्चित करियर प्रगति (ACP) योजना का बकाया भी अब तक लंबित है।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला और आगे की चेतावनी
हाल ही में उच्च न्यायालय के निर्देशों का जिक्र करते हुए पेंशनर्स संघ ने सरकार से 15 दिसंबर तक पहली किस्त और 28 फरवरी 2027 तक दूसरी किस्त ब्याज सहित जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और आक्रामक करते हुए मंत्रियों, विधायकों और यहां तक कि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्रों का भी घेराव किया जाएगा। आगामी 27 नवंबर को प्रदेशभर के बुजुर्ग पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ शिमला में जुटेंगे।
