Shimla: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशभर में विभिन्न विभागों के तहत 2,376 नए पद सृजित करने और उन्हें भरने की बड़ी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने कच्चा पानी बेचने की नीति को मंजूरी देने, मुख्यमंत्री आवास योजना की किस्तों के प्रारूप में बदलाव करने और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का कड़ा जुर्माना लगाने समेत कई दूरगामी फैसले लिए हैं।
स्वास्थ्य और अन्य विभागों में 2,376 नए पदों का सृजन
कैबिनेट के फैसलों के तहत सबसे ज्यादा नियुक्तियां स्वास्थ्य क्षेत्र में की जाएंगी। सरकार अस्पतालों में 1,000 रोगी मित्र, 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पद भरेगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, विभिन्न न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 और कोषागार विभाग में अन्य पद भरे जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स परफ्यूजनिस्ट्स का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है, और आईजीएमसी शिमला, टांडा तथा नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में ‘जेरियाट्रिक मेडिसिन’ विभाग खोले जाएंगे।
पुलिस चौकी का स्तरोन्नयन और नया SDM कार्यालय
प्रशासनिक कसावट लाते हुए कांगड़ा जिले की बड़ोह पुलिस चौकी को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाने और उसके संचालन के लिए 32 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी और कांगड़ा के डाडासीबा में नया SDM कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगामी लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।
जल नीति और मुख्यमंत्री आवास योजना में बदलाव
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों और औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1,000 घन फीट पानी की शुरुआती दर 100 रुपये तय की गई है और इसमें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर संशोधन होगा। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत मिलने वाली 1.50 लाख रुपये की कुल सहायता राशि की किस्तों के प्रारूप में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को पहली किस्त 75 हजार, दूसरी 60 हजार और तीसरी किस्त 15 हजार रुपये मिलेगी ताकि मकान निर्माण के शुरुआती चरण में अधिक आर्थिक सहायता मिल सके।
रास्तों पर अवैध कब्जे पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करने या उन्हें बंद करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नए नियमों के तहत अब ऐसे मामलों में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और साथ ही घर के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। तहसीलदार को सीधे कार्रवाई करने का अधिकार मिलने से लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
