New Delhi News: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले रिटायर होने वाले या हाल ही में सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों में एरियर और पेंशन लाभ को लेकर असमंजस बना हुआ है। कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार नया वेतनमान किस तारीख से प्रभावी मानती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। 3 नवंबर 2025 को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए थे और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई थी, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं। पिछले एक वर्ष से अधिक समय में आयोग ने देशभर में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव लिए हैं।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान सकती है। इस बीच सबसे अधिक चिंता उन कर्मचारियों में देखी जा रही है जो रिपोर्ट लागू होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनके सामने यह सवाल है कि क्या समय से पहले रिटायर होने पर उन्हें बढ़े हुए वेतन और एरियर का लाभ मिल पाएगा।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की मांग
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन ‘रिटायर्ड एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन’ (REWA) ने सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विषय पर अपनी मांग रखी थी। संगठन ने अनुरोध किया था कि आठवें वेतन आयोग का लाभ पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी दिया जाए।
संगठन की मांग है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में संशोधन कर यह स्पष्ट किया जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी पेंशन संशोधन (रिवीजन) के दायरे में आएंगे।
सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा एरियर का भुगतान
यदि कोई कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें औपचारिक रूप से लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे एरियर मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होगा कि सरकार नया वेतनमान किस तारीख से लागू मानती है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी वर्ष 2027 में रिटायर होता है और सरकार बाद में यह घोषणा करती है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक का बकाया एरियर मिल सकता है। हालांकि, इसका अंतिम स्वरूप सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक आदेश और शर्तों पर निर्भर करेगा।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में भी संशोधन की उम्मीद
आठवें वेतन आयोग में केवल कार्यरत कर्मचारियों के वेतन ही नहीं, बल्कि पेंशन के नियमों में भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पेंशन में संशोधन करती है, तो पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पूर्व पेंशनभोगियों को भी सीधा आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
