New Delhi News: देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों की पहचान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों के संभावित मिलान के रूप में हुई है। रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को आधिकारिक पत्र जारी कर इन मामलों के सत्यापन का निर्देश दिया है और अपात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी है।
भारतीय रेलवे के 1.82 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड धारकों की सूची में संभावित मिलान के तौर पर सामने आए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों को इन कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नियमों के तहत अपात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इसी डेटा मिलान प्रक्रिया के दौरान देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों की पहचान संभावित राशन कार्ड धारकों के रूप में हुई है।
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि इस सूची में शामिल कर्मचारियों के मामलों की विधिवत जांच की जानी चाहिए। सत्यापन के बाद ही यह तय हो सकेगा कि कौन-सा कर्मचारी नियमों के अनुसार राशन कार्ड रखने का पात्र है और किसे यह सुविधा छोड़नी होगी। बोर्ड ने कर्मचारियों से अपील की है कि यदि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा करा दें।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हैं राशन कार्ड के नियम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के स्पष्ट मानक निर्धारित हैं।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, पात्रता की शर्तों को लागू करने में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रमुख भूमिका होती है। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में इसी प्रावधान का हवाला देते हुए बताया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति
इस मामले में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1,82,283 कर्मचारियों की पहचान अभी केवल डेटा के संभावित मिलान (पोटेंशियल मैच) के आधार पर हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूची में शामिल सभी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर राशन ले रहे हैं।
चूंकि विभिन्न राज्यों में पात्रता और अपवर्जन की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति और संबंधित राज्य के नियमों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
