Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में 16 से 21 नवंबर के बीच वर्तमान सरकार का अंतिम शीतकालीन सत्र आयोजित होने जा रहा है। छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
दिवाली के पटाखों का शोर शांत होने के बाद अब धर्मशाला की बर्फीली वादियों के बीच सियासी गर्माहट देखने को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का यह अंतिम शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर के बीच तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
पर्यटन राजधानी को ध्यान में रखकर बदला गया शेड्यूल
सत्र को दिसंबर के बजाय नवंबर में आयोजित करने का मुख्य कारण कांगड़ा का पर्यटन कारोबार है। सरकार ने कांगड़ा को पहले ही प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और दिसंबर का महीना पर्यटन का पीक सीजन होता है।
इस दौरान धर्मशाला, मैक्लोडगंज और आसपास के इलाकों में पर्यटकों का भारी जमावड़ा रहता है। सत्र के कारण होने वाली वीआईपी आवाजाही से स्थानीय कारोबार और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए लगातार दूसरे वर्ष यह सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल यानी 2025 में शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला था, जिसमें कुल 8 बैठकें हुई थीं, जबकि इस बार बैठकों की संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया है।
हंगामेदार रहने के आसार और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक
कार्यकाल के इस अंतिम शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के पूरे आसार हैं। सत्र का आगाज पारंपरिक शोकोद्गार के साथ होगा और इसमें एक दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए आरक्षित किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और नीतिगत मामलों को लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से सवाल और चर्चा के नोटिस भेज सकेंगे। वहीं, सरकार भी कई अहम संशोधन विधेयकों को सदन में पटल पर रखकर पारित कराने की तैयारी में है।
सत्र की रूपरेखा तय होते ही प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा और संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दिवाली के तुरंत बाद अवकाश पर रोक लगा दी जाएगी। आपात या विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को सत्र की समाप्ति तक छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
