Rampur News: हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए जल्द एक व्यापक नीति लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रामपुर के नोगली में आयोजित जनसभा में यह घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए पुरानी पेंशन योजना किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के पात्र मामलों में से लगभग 70 फीसदी का समाधान हो चुका है। योग्य लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नियम बनाने पर तेजी से काम कर रही है।
शिक्षा के स्तर में सुधार और शिक्षकों की नई भर्तियां
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने अब तक 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली है। अगले छह महीनों में चार हजार और शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां होंगी। प्रदेश में खुले 150 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में लगभग दो हजार शिक्षक पहले ही काम संभाल चुके हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पढ़ाई की सुविधा देने के लिए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े 300 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सीएम ने दावा किया कि वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल 21वें पायदान पर था, जो अब सुधरकर सीधे 5वें स्थान पर आ गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण और 500 डॉक्टरों की नियुक्ति
स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में नई तकनीक और मशीनें लगाई जा रही हैं। करीब 19 साल पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 500 डॉक्टरों की तैनाती होगी।
सरकार इसी महीने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। कार्यक्रम में महिला मंडलों को सहायता राशि देने की घोषणा हुई और सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को मकान निर्माण के पैसे सौंपे गए।
