हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न, 13 विधेयक पारित, विपक्ष ने सरकार को घेरा

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र शनिवार को समाप्त हो गया। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सदन की उत्पादकता 80 फीसदी रही और 13 सरकारी विधेयक पारित हुए। सीएम सुक्खू ने विधेयकों व राजस्व फैसलों का बचाव किया, जबकि जय राम ठाकुर ने संपत्तियों व खरीद को लेकर सरकार पर आरोप लगाए।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र शनिवार को संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि सदन की उत्पादकता 80 फीसदी रही और इस दौरान कुल 13 सरकारी विधेयक पारित किए गए।

पठानिया ने बताया कि पहले दिन को छोड़कर शेष पांच बैठकों में सदन की कार्यवाही 24 घंटे 15 मिनट चली। सत्र के दौरान विधानसभा समितियों के 10 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए गए।

उनके अनुसार, नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर लगातार चार दिनों तक 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्तापक्ष को चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिला, जिसमें भाजपा के 28 विधायकों को 11 घंटे और कांग्रेस के 39 विधायकों को साढ़े 10 घंटे का समय दिया गया। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय-सीमा तय की जाएगी।

सत्र के सफल संचालन के लिए सीएम ने सभी का जताया आभार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सुनना जरूरी है और सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर दिए।

अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला विधेयक ऐतिहासिक- सीएम

मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाले विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके तहत पात्र बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत जन्म से 14 वर्ष तक 1,000 रुपये, 14 से 18 वर्ष तक 2,500 रुपये और 18 से 27 वर्ष तक 4,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

सुक्खू ने कहा कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी और पात्र बच्चों को विवाह व मकान निर्माण के लिए भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल जैसी संस्थाओं के पास परियोजनाओं के लिए आवंटित जमीन से अतिरिक्त उपलब्ध भूमि को वापस लेने के उद्देश्य से भी विधेयक पारित किया गया है, ताकि प्रदेश के विकास और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सके।

क्लिंकर पर शुल्क लगाने के फैसले का बचाव

क्लिंकर पर शुल्क लगाने के फैसले का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम जनता पर लगाया गया सेस नहीं, बल्कि प्रदेश के राजस्व हितों को सुरक्षित करने का प्रयास है। उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य 2032 तक हिमाचल को देश के सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्यों की श्रेणी में लाना है और आगामी बजट सत्र में भी नीतिगत व आर्थिक सुधारों पर काम होगा।

नेता प्रतिपक्ष बोले- जल्दबाजी में बुलाया गया सत्र

दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र के समापन पर सुक्खू सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से करीब सवा से डेढ़ महीने पहले जल्दबाजी में बुलाया गया।

जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की बेशकीमती संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने की तैयारी कर रही है। उनके अनुसार, प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल पूरे होने के जश्न की तैयारियों में जुटी है।

उन्होंने कहा कि सत्र में भ्रष्टाचार और प्रदेश की संपत्तियों को बेचने के कथित प्रयासों का मुद्दा उठाया गया और नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने धारा 118 के तहत जमीन की खरीद-फरोख्त व मंजूरियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए सोलन में हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया। साथ ही कांगड़ा में बिना एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के सैकड़ों बीघा जमीन बिकने और कृषि विश्वविद्यालय की करीब 3,000 कनाल जमीन बेचने की तैयारी पर भी सवाल उठाए।

जय राम ठाकुर ने स्मार्ट क्लासरूम और बसों की खरीद में करीब 142 करोड़ रुपये एक एजेंसी को बिना प्रतिस्पर्धी बिडिंग दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रायल से पहले बसें खरीद ली गईं और बाद में उनकी ऊंचाई बढ़ाने जैसी तकनीकी जरूरतों की बात सामने आई।

उन्होंने विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए बजट न देने तथा विधायक निधि, बैकवर्ड एरिया सब-प्लान, जनजातीय और अनुसूचित जाति घटक की राशि रोकने के आरोप भी लगाए। जय राम ठाकुर ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर के सरकारी कार्यक्रम के खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश के हितों और जनता की संपत्तियों की रक्षा के लिए सवाल पूछता रहेगा।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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