गैर-कोयला खनन परियोजनाओं को बड़ी राहत, 500 हेक्टेयर तक की मंजूरी अब राज्य स्तर पर होगी

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New Delhi News: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 500 हेक्टेयर तक में फैली परियोजनाओं का आकलन राज्य स्तर पर होगा, जबकि पहले यह सीमा 250 हेक्टेयर थी। मंत्रालय ने 18 नवंबर की अधिसूचना में कहा कि इससे मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा।

राज्य स्तरीय निकाय-राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) और राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी)-पहले से ही 500 हेक्टेयर तक की कोयला खनन परियोजनाओं की जांच करते हैं। एसईआइएए पर्यावरणीय मंजूरी देता है, जबकि एसईएसी परियोजना का आकलन करने में उसे सलाह देता है।

श्रेणी ए और श्रेणी बी में बंटी हैं परियोजनाएं

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआइए) अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं को उनके आकार और संभावित प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी ए की परियोजनाओं का आकलन केंद्र स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी) करती है, जबकि श्रेणी बी की परियोजनाओं का आकलन एसईआइएए और एसईएसी करते हैं।

राज्य समितियों में भी समान विशेषज्ञता

मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ईएसी और एसईएसी में नामित विशेषज्ञों के लिए योग्यता और अनुभव जैसे पात्रता मानदंड समान हैं। अधिसूचना में कहा गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समितियों में विशेषज्ञता का स्तर केंद्र स्तरीय समितियों के समान ही उपलब्ध है और एसईआइएए ने पिछले दो दशकों में पर्यावरणीय मंजूरी के आकलन की प्रक्रिया में पर्याप्त अनुभव हासिल किया है। इस संशोधन से जुड़ी मसौदा अधिसूचना इसी साल जुलाई में जारी की गई थी और बदलाव को 18 नवंबर को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया।

Desh Raj
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