Lucknow News: उत्तर प्रदेश के वर्ष 2014 के पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू से दस्तावेज मिलने के बाद ईडी की लखनऊ टीम ने पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह सहित एक दर्जन से अधिक लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश कुमार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। वर्ष 2014 में 1198 पदों पर हुई इस भर्ती में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोपों की पड़ताल के लिए ईडी की लखनऊ क्षेत्रीय टीम ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) से केस डायरी, संबंधित दस्तावेज और आरोप पत्र हासिल किए थे।
पूर्व मंत्री समेत कई अधिकारियों को समन
ईओडब्ल्यू से जांच से जुड़े अहम दस्तावेज मिलने के बाद ईडी ने पूर्व पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह समेत एक दर्जन से अधिक संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। एजेंसी इन सभी के बयान दर्ज कर भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए वित्तीय लेन-देन की पड़ताल करेगी।
वित्तीय लेन-देन और बेनामी संपत्तियों पर नजर
ईडी की जांच का दायरा केवल भर्ती में हुई प्रशासनिक गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें शामिल सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन और अवैध आर्थिक लाभ की तह तक पहुंचेगा। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भर्ती में हेराफेरी के जरिए किन-किन लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, रिश्वत और भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध धन को कहां निवेश किया गया और किन संपत्तियों का निर्माण कराया गया, यह भी जांच के केंद्र में है।
2014 में हुई थी 1198 पदों पर भर्ती
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 17 मंडलों में 1198 पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती की गई थी। इस चयन प्रक्रिया में नियमों की खुली अनदेखी करने, ओएमआर (OMR) शीट के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ और मेरिट सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगे थे।
मामले की प्राथमिक जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। ईओडब्ल्यू इस प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला शासन स्तर पर लंबित रहा है। अब ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने से संबंधित लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
