Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। इस तीसरे मोर्चे की चुनौती का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए (PDA) फॉर्मूले में बदलाव करते हुए टिकट बंटवारे में दलित और गैर-यादव ओबीसी वर्ग को अधिक हिस्सेदारी देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया गठबंधन सामने आया है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गठबंधन की घोषणा की है। इस गठजोड़ के तहत चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और दोनों दल मिलकर राज्य की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस सियासी घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिकट वितरण रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की सीटों पर तीसरे मोर्चे की नजर
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यह गठबंधन राज्य की सभी 403 सीटों के बजाय उन चुनिंदा 150 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में रही है। इन सीटों पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में दलित-मुस्लिम आबादी 50 से 60 प्रतिशत तक है, जहां वर्ष 2022 के चुनाव में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में भी यह गठबंधन सपा के पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
पीडीए फॉर्मूले में दलित प्रतिनिधित्व पर बढ़ेगा जोर
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाने वाले पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में और व्यापक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक संकेतों के अनुसार, टिकट बंटवारे में ‘D’ यानी दलित वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की कमजोर होती चुनावी स्थिति के बीच सपा अधिक दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
जुलाई 2026 की ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी ने राज्य की 403 सीटों में से कम से कम 100 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम शुरू किया था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दो सीटों के अलावा 14 सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी उतारने की तैयारी शामिल है।
गैर-यादव ओबीसी और मुस्लिम-यादव टिकटों में संतुलन
दलितों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग भी सपा की रणनीति का प्रमुख हिस्सा बना रहेगा, लेकिन पार्टी केवल यादव उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहना चाहती। भाजपा का मुकाबला करने के लिए सपा गैर-यादव ओबीसी जातियों, जैसे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, निषाद और राजभर समुदायों को साधने का प्रयास कर रही है। इसी रणनीति के तहत चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही पार्टी ने शाक्य समुदाय से एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण के साथ स्थानीय पकड़ और जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी।
वहीं, अल्पसंख्यक और यादव समुदाय के टिकटों को लेकर पार्टी नेतृत्व संतुलित रुख अपनाने के संकेत दे रहा है। रिपोर्ट में सपा के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता के हवाले से बताया गया था कि अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाएगी और यादव व मुस्लिम समुदायों को अत्यधिक संख्या में टिकट देने के बजाय व्यापक सामाजिक संतुलन बनाए रखेगी।
