New Delhi News: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पुलिस ने मीडिया संगठनों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौके पर असली पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों के बीच अंतर करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में जंतर-मंतर के मैदानी हालात का ब्योरा दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अदालत के 11 अक्टूबर के आदेश का पूरी तरह पालन किया गया है और किसी भी मान्यता प्राप्त या वास्तविक पत्रकार के काम में बाधा नहीं डाली गई। हालांकि, पुलिस ने दलील दी कि रील-मेकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों के समान स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।
‘सिर्फ माइक और कैमरा होना पत्रकारिता नहीं’
हलफनामे में पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कैमरा और माइक लेकर कई ऐसे लोग मौजूद थे, जो व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों से प्रदर्शनकारियों के बीच घुल-मिलकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने अदालत के समक्ष यह सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों को भी पत्रकारों का दर्जा दिया जा सकता है? पुलिस के मुताबिक, भीड़ नियंत्रण के दौरान पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन जिन लोगों को गलती से हटाया गया था, उनकी पहचान स्पष्ट होते ही उन्हें तुरंत जाने दिया गया। किसी भी पत्रकार का कैमरा या उपकरण जब्त नहीं किया गया है।
महिला पत्रकारों के उत्पीड़न और अन्य आरोपों पर सफाई
जंतर-मंतर के पास कवरेज कर रही महिला पत्रकारों की शिकायतों पर पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। फुटेज में महिला पुलिसकर्मी भीड़ से महिलाओं को हटाती हुई दिखीं, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। चार शिकायतों में से तीन में शिकायतकर्ताओं ने आगे कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि चौथी शिकायत की जांच पूरी कर उसे बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा, ‘द कारवां’ के पत्रकार रयान थॉमस को हिरासत में रखने के आरोपों पर पुलिस ने कहा कि उन्हें जनपथ के पास से केवल हटाया गया था और किसी थाने में बंद नहीं किया गया, हालांकि चोट लगने के मामले की जांच जारी है। वहीं, ‘पीक टीवी’ के मामले में पहचान सामने आते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कवरेज में बाधा न डालने के निर्देश दे दिए थे।
कानून-व्यवस्था और प्रदर्शन की अनुमति का संदर्भ
पुलिस आयुक्त ने बताया कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के पिछले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के वादों का पालन न करने और खुफिया जानकारी के आधार पर रद्द की गई थी। खुफिया इनपुट्स में गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या का संकेत था, जिसे समय पर कानूनी उपायों से टाला गया। हलफनामे में 6, 7 और 8 अक्टूबर को हुए कांग्रेस के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा गया कि राजधानी में हिंसा या संपत्ति क्षति की अनुमति नहीं दी जा सकती।
दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर के अपने निर्देशों और 15 अक्टूबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा जारी गाइडलाइंस को एक जैसा बताते हुए कहा कि इनका उद्देश्य पत्रकारों की पहचान को पारदर्शी बनाना है। इन दलीलों के साथ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से मीडिया संगठनों द्वारा दायर की गईं चारों याचिकाएं खारिज करने का आग्रह किया है।