हिमाचल प्रदेश में महंगे सीमेंट से आम जनता की बढ़ी मुश्किलें, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले मिल रहा है महंगा

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में जमीन और संसाधन लेकर सीमेंट तैयार करने वाली कंपनियां स्थानीय लोगों को ही महंगे दामों पर सीमेंट बेच रही हैं। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की तुलना में हिमाचल में सीमेंट 15 से 20 रुपये तक महंगा मिल रहा है, जिससे आम जनता और घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कीमतों पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। स्थिति यह है कि जिन कारखानों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सीमेंट तैयार किया जाता है, वहीं के उपभोक्ताओं को बाहर के राज्यों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा हिमाचल का सीमेंट

बाजार में सीमेंट के दामों में हाल ही में पांच रुपये की और बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे एक बोरी का दाम 415 रुपये तक पहुंच गया है। इसके विपरीत, यही सीमेंट पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में 390 से 395 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मिल रहा है। स्थानीय डीलरों और उपभोक्ताओं का कहना है कि सीमेंट के दाम बढ़ने से गरीबों के लिए अपना आशियाना बनाना और अधिक महंगा और कठिन हो गया है।

प्रमुख सीमेंट कंपनियों और उनके संयंत्रों की स्थिति

प्रदेश में मुख्य रूप से तीन बड़ी कंपनियां सीमेंट उत्पादन कर रही हैं:

  • एसीसी सीमेंट: बिलासपुर जिले के बरमाणा में वर्ष 1984 में स्थापित संयंत्र।
  • अंबुजा सीमेंट: सोलन जिले के दाड़लाघाट में अगस्त 1995 में स्थापित संयंत्र।
  • अल्ट्राटेक सीमेंट: सोलन जिले के बघेरी (बागा) में वर्ष 2010 में स्थापित संयंत्र।

इन तीनों ही प्रमुख कंपनियों द्वारा उत्पादित सीमेंट न केवल हिमाचल प्रदेश में, बल्कि पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी आपूर्ति किया जाता है।

बाजार आधारित कीमतें और डीलरों की प्रतिक्रिया

देश में सीमेंट की कीमतें तय करने के लिए सरकार का कोई स्थायी नियंत्रित मूल्य नियम नहीं है। यह उद्योग एक मुक्त बाजार की तरह कार्य करता है, जहां कंपनियां खुद अपनी लागत और बाजार की मांग के आधार पर कीमतें निर्धारित करती हैं।

बिलासपुर के सीमेंट डीलर पवन बरूर का कहना है कि उद्योग की ओर से जैसे दाम बढ़ाए जाते हैं, उसी के अनुरूप बाजार में बिक्री करनी पड़ती है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब धीरे-धीरे कीमतें फिर से अपने पुराने स्तर पर लौट रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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