New Delhi News: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर देश में 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक कराने का मामला सामने आया है। राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से बने इन फर्जी आदेशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटें बंद करने के निर्देश जारी किए थे। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
समाचार एजेंसी रॉयटर की जांच में खुलासा हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को जारी दो अलग-अलग आदेशों में इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। इन सरकारी निर्देशों के साथ राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से कथित अदालती आदेश भी संलग्न किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के दौरे पर गए टेलीकॉम सचिव को अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस और दूरसंचार मंत्रालय ने अलग-अलग जांच शुरू कर दी है, और विभाग की वेबसाइट से इन फर्जी आदेशों को हटा दिया गया है।
दो हाई कोर्ट के नाम से बने फर्जी आदेश, 129 वेबसाइटें हुईं प्रभावित
जांच के दौरान सामने आया कि राजस्थान हाई कोर्ट के कथित आदेश के आधार पर 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेश के जरिए 95 बेटिंग वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं।
इन फर्जी दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए उन पर अदालतों की नीली मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और सटीक न्यायिक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट के कथित आदेश पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर खुद को अधिवक्ता बताने वाले कार्तिकेय पांडे का नाम दर्ज था।
अदालतों के रिकॉर्ड में नहीं मिले आदेश, पुलिस जांच शुरू
रॉयटर द्वारा संबंधित अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच करने पर दोनों ही आदेशों का कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिला। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ईमेल के माध्यम से पुष्टि की कि अदालत के नाम से जारी वह आदेश फर्जी है और आधिकारिक सर्वर पर मौजूद नहीं है।
दूसरी ओर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने नाम से जारी 14 अगस्त के कथित आदेश को फर्जी पाया, जिसके बाद 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक इन आदेशों को तैयार करने वालों की पहचान नहीं हो सकी है।
सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
हालांकि भारत में बेटिंग वेबसाइटें अवैध हैं, लेकिन इस घटना ने सरकारी वेबसाइटों और इंटरनेट पर कंटेंट प्रतिबंधित करने की सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि यदि दस्तावेजों की जांच के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं की गई, तो भविष्य में फर्जी अदालती आदेशों का दुरुपयोग कर वैध वेबसाइटों को भी बंद कराया जा सकता है।
