Kolkata News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के 1,000 फीट के दायरे में शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कहा कि वहां बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए उन्हें भी शिक्षण संस्थानों जैसा कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए यह निर्देश दिया है। यह मामला पश्चिम बंगाल के हुगली जिले स्थित सराय तीनार ग्राम पंचायत के तीनार मौजा से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, तीनार मौजा में एक व्यक्ति किराये के मकान में विदेशी शराब की दुकान चलाता था। बाद में उसने अपनी निजी जमीन पर दुकान स्थानांतरित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग से अनुमति मांगी। हालांकि, प्रस्तावित स्थल के पास एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थित होने के कारण विभाग ने उसका आवेदन खारिज कर दिया था।
आबकारी विभाग के इस फैसले के खिलाफ दुकानदार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता, इसलिए इसकी मौजूदगी को शराब की दुकान स्थानांतरित करने में बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए।
अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) से जुड़े 2009 के कानून तथा पश्चिम बंगाल के 2012 के संबंधित नियमों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया है। इसी आधार पर अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास शराब की दुकान पर पाबंदी को सही ठहराया।
