Washington DC News: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) द्वारा शरजील इमाम पर की गई टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर आयोग के आकलनों को पक्षपातपूर्ण और भ्रामक बताते हुए कहा कि किसी विदेशी संस्था को भारत की न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है।
अमेरिका में तैनात भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजदूत क्वात्रा ने आयोग के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी विदेशी संस्था को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने या निर्णय सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।
दरअसल, USCIRF ने हाल ही में जेल में बंद पूर्व छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम का प्रोफाइल साझा करते हुए भारत के कानून और आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की थी। आयोग ने शरजील इमाम को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में लिया गया व्यक्ति बताया था। इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजदूत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर आयोग को कड़ा जवाब दिया।
आयोग के आकलन पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित: क्वात्रा
राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अपने संदेश में आयोग के आकलनों को पक्षपातपूर्ण, भ्रामक और पूर्वाग्रह से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां भारत की उस मजबूत संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकतीं, जो सभी धर्मों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है।
क्वात्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत आयोग के एजेंडा आधारित और एकतरफा विचारों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि दूसरों को उपदेश देने के बजाय आयोग को पहले अपने पूर्वाग्रहों की समीक्षा करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए।
शरजील इमाम से जुड़े मामलों की पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी बनाया गया।
इस प्रकरण में उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिनकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम की सात दिन की अंतरिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी भी की थी कि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया है।
(संपादकीय नोट: मूल सामग्री में 10 अक्टूबर के अदालती आदेश के संदर्भ में ‘अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग को ठुकराने’ और ‘मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त के उल्लंघन’ का उल्लेख है; प्रकाशन से पूर्व संबंधित अदालती आदेश के सटीक विवरण की पुष्टि कर लें।)
