Palampur News: पालमपुर के एसडीएम डॉ. ओपी यादव ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी भूमि पर घर, दुकान, गौशाला, शौचालय या मंदिर जैसे निर्माण कार्यों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग से नक्शा पास करवाना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए किसी भी तरह की सरकारी फीस या अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना होगा।
चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में शुक्रवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसडीएम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीसीपी एक्ट के प्रावधानों को लेकर कुछ लोग भ्रम और गलतफहमी फैला रहे हैं, जिससे ग्रामीण अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है और यह कानून आम जनता की सुविधा तथा सुव्यवस्थित विकास के लिए बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्माण कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय सीधे अपनी ग्राम पंचायत के सचिव के पास सादे कागज पर आवेदन दें।
धारा 30-ए के तहत मिलने वाली छूट और निर्माण के नियम
कार्यशाला में टीसीपी अधिनियम की धारा 30-ए के तहत मिलने वाली छूट की विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. ओपी यादव ने बताया कि जिन भू-स्वामियों की भूमि पुश्तैनी है, वे बिना विकास अनुमति के अधिकतम 3 मंजिल (600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक) का आवासीय निर्माण कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक गतिविधियों, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाओं, कृषि-बागवानी तथा विरासत एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 मंजिल (100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक) के निर्माण की छूट दी गई है। इन कार्यों के लिए केवल मूल जमाबंदी की प्रति, भूमि का ततीमा, सादे कागज पर आवेदन और स्थल-चित्र (लाइन डायग्राम) ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करवाना होगा। इसके आधार पर बिजली व पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंचायत स्तर पर ही जारी कर दिया जाएगा।
योजना क्षेत्र के विकास और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि टीसीपी एक्ट लागू होने पर तय किए गए निर्माण कार्यों के लिए कोई फीस या अतिरिक्त टैक्स नहीं वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि योजना क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों के भारी-भरकम निर्माण को नियोजित करने के लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान आवश्यक हैं, ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो और उनकी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे।
कार्यशाला के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के जरिए टीसीपी एक्ट और इसके दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली रियायतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही, उपस्थित जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
इस अवसर पर नगर निगम पालमपुर की महापौर राधा सूद, उप महापौर नीलम मलिक, मंडलीय नगर योजनाकार रसिक शर्मा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
