Jaipur News: राजस्थान के चर्चित 40 विला और कॉटेज खरीद मामले में घिरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका दौरे से जयपुर लौट आए हैं। उन्होंने बुधवार को कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहले से ही प्रारंभिक जांच दर्ज कर निर्माण कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर चुकी है और अब उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है।
शिखर अग्रवाल अपनी पत्नी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर के साथ अवकाश पर अमेरिका गए हुए थे। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और 31 अक्टूबर को प्रशाखा माथुर को पद से हटाते हुए एपीओ (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कर दिया था। बुधवार को अमेरिका से लौटने के बाद अग्रवाल ने कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दे दी, हालांकि एपीओ रहने के कारण वर्तमान में उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं है।
6.16 करोड़ में खरीद और उसी कंपनी को लीज पर देने का मामला
विवाद अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज की खरीद से जुड़ा है। शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी और परिजनों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से कुल 40 संपत्तियां करीब 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये में खरीदी थीं।
खरीद के तुरंत बाद इन संपत्तियों को वापस उसी कंपनी को सालाना लीज पर दे दिया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपये प्रति कॉटेज और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपये प्रति विला की दर से लीज पर दिए गए, जिससे हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपये की लीज राशि मिलने का प्रावधान तय हुआ।
एक ही दिन रजिस्ट्री और विशेष आर्थिक पैकेज पर सवाल
जांच के दायरे में यह तथ्य भी शामिल है कि 27 मार्च 2025 को अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की रजिस्ट्री कराई गई थी। ठीक उसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (रिप्स) के तहत विशेष रियायती आर्थिक पैकेज देने के आदेश जारी किए थे। इस पैकेज के तहत कंपनी को करों में छूट और वेतन सब्सिडी जैसे लाभ दिए गए थे।
इसके अलावा, अजबगढ़ के विला का ब्यौरा सालाना संपत्ति विवरण (आईपीआर) में कथित तौर पर दर्ज न होने का भी आरोप है। हालांकि, अधिकारी का दावा रहा है कि उनकी तरफ से विवरण भेजा गया था लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में वह अपडेट नहीं हुआ।
एसीबी की जांच के दायरे में पद का कथित दुरुपयोग
शिखर अग्रवाल पूर्व में उद्योग व एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ-साथ रीको और निवेश संवर्धन ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। एसीबी इस पहलू की जांच कर रही है कि क्या इन पदों पर रहते हुए कंपनी को निर्माण शर्तों में छूट और विशेष रियायतें दिलाकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया और क्या संपत्तियों की खरीद व लीज का इस प्रक्रिया से सीधा संबंध था।
