Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
पंकज राय का कार्यकाल पदभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) निर्धारित किया गया है। पद संभालने से पहले उन्हें अपने मौजूदा पद और विभाग से कार्यमुक्त होना होगा। वर्तमान में वह चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) में डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।
पीजीआई में डिप्टी डायरेक्टर हैं पंकज राय
पंकज राय हिमाचल प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें दिसंबर 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ में डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं और बिलासपुर समेत अन्य जिलों में उपायुक्त की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2027 में निर्धारित है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु की सीमा का प्रावधान उनके कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की यह नियुक्ति प्रक्रिया पिछले कई महीनों से कानूनी दांवपेच में उलझी हुई थी। अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पद के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की 30 सितंबर 2025 की अधिसूचना को रद्द करते हुए 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया था।
अदालत ने पंकज राय की याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार वैधानिक चयन समिति के निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य नहीं कर सकती। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को साक्षात्कारों के बाद पंकज राय और राजीव सूद के नामों का पैनल सरकार को भेजा था। अदालत ने कहा था कि सरकार के पास पैनल में शामिल दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है, लेकिन वह पूरी चयन प्रक्रिया को ही रद्द नहीं कर सकती।
वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे दौड़ में
राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके तहत तत्कालीन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पूर्व मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह और संजय गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दावेदारी पेश की थी। एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 12 आवेदकों के साक्षात्कार लेने के बाद सर्वसम्मति से पंकज राय और राजीव सूद के नामों का पैनल सरकार को भेजा था।
हालांकि, 16 सितंबर 2025 को राज्य सरकार ने इस पैनल को अस्वीकार करते हुए तर्क दिया था कि चयनित उम्मीदवार वरिष्ठता और अनुभव के मामले में अन्य अधिकारियों से पीछे हैं और प्रक्रिया में कुछ तकनीकी कमियां हैं। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। इस फैसले को पंकज राय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से राहत मिलने के बाद अब सरकार ने उनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
