Shimla News: हिमाचल प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोड़कर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के रैंप (RAMP) कार्यक्रम के जरिए उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को निवेश तंत्र से जोड़कर राज्य में मजबूत सप्लाई चेन और तकनीकी रूप से सक्षम औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों के निवेश के साथ स्थानीय उद्योगों को जोड़ने की व्यापक योजना पर काम चल रहा है। इसका मकसद राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाना है। इसके लिए केंद्र सरकार के ‘रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस’ (रैंप) कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उद्योगों, नए स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निवेश व्यवस्था से सीधे जोड़कर स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप्स को मिला प्रोत्साहन
रैंप कार्यक्रम के तहत अब तक 1,400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं, 58 फंडिंग एवं नेटवर्किंग सम्मेलनों के जरिए 3,100 से अधिक महिला उद्यमियों को इस तंत्र से जोड़ा गया है। इसके अलावा 340 एमएसएमई को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया है और 16 नए स्टार्टअप आइडिया चिह्नित किए गए हैं। इन पहलों के जरिए आने वाले समय में स्थानीय उद्यमों को नए बाजार, आवश्यक वित्त और निवेश के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
पर्यावरण अनुकूल और स्मार्ट तकनीक पर जोर
प्रदेश में औद्योगिक विकास को पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक तकनीक पर आधारित बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के तहत 1,260 एमएसएमई का रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन (आरईसीपी) अध्ययन पूरा कर लिया गया है, जिनमें से 378 औद्योगिक इकाइयां हरित मानकों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 86 एआई-स्मार्ट टेक्नोलॉजी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं के जरिए 1,950 एमएसएमई का फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा किया गया है, जिनमें से 375 इकाइयां स्मार्ट तकनीक अपनाने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं।
वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मजबूत होगी सप्लाई चेन
प्रदेश में निवेश करने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को स्थानीय स्तर पर कच्चा माल और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीडीपी) आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से फार्मास्युटिकल, पैकेजिंग, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग और जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर के बड़े निवेशकों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश में मजबूत सप्लाई चेन और मार्केट लिंकेज विकसित होगा, जिससे स्थानीय एमएसएमई को बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला का मुख्य हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि तकनीक, हरित उद्योग और मजबूत वेंडर सप्लाई चेन के माध्यम से निवेश को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरईसीपी और एआई-स्मार्ट आधारित औद्योगिक रूपांतरण से पारंपरिक उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
