New Delhi News: बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहसिन राशिद ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किए जाने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को न तो किसी पासपोर्ट की जरूरत है और न ही पहचान पत्र की, क्योंकि देश के 18 करोड़ से अधिक लोग उन्हें चेहरे से पहचानते हैं।
नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किए जाने की खबरों के बीच बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहसिन राशिद ने News18 से खास बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात पर पूरा संदेह है कि शेख हसीना ने स्वयं इसके लिए आवेदन करने का निर्देश दिया होगा।
मोहसिन राशिद के अनुसार, उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ‘मैट्रिक्स’ (Matrix) लॉ फर्म को किसने आवेदन करने का निर्देश दिया, लेकिन संभव है कि यह कदम उनके समर्थकों की ओर से उठाया गया हो। उन्होंने कहा, “जहां तक मैं शेख हसीना को जानता हूं, वह खुद पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगी और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उन्हें पासपोर्ट, पहचान पत्र या किसी ट्रैवल पास की जरूरत नहीं है।”
‘आम नागरिकों को पहचान पत्र की जरूरत होती है, शेख हसीना को नहीं’
मोहसिन राशिद ने बताया कि जब शेख हसीना सत्ता में थीं, तब वे उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उससे देश को केवल शेख हसीना ही बाहर निकाल सकती हैं। दस्तावेजों की आवश्यकता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट और पहचान पत्र आम लोगों के लिए जरूरी होते हैं।
उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, “अगर मुझे विदेश यात्रा करनी है और मेरा पासपोर्ट रद्द हो चुका है, तो मुझे नए पासपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि लोग मुझे मेरे चेहरे से नहीं पहचानते। मुझे यह साबित करने के लिए पहचान पत्र चाहिए कि मैं बांग्लादेश का नागरिक हूं।” उन्होंने आगे कहा कि शेख हसीना का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि बांग्लादेश की 18 करोड़ से ज्यादा आबादी उन्हें उनके चेहरे से पहचानती है।
हुमायूं कबीर के बयान पर पलटवार
इस प्रकरण में बांग्लादेश के मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के नए पासपोर्ट की मांग खारिज कर दी है और भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहसिन राशिद ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्हें बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था और जमीनी परिस्थितियों की समझ नहीं है। राशिद ने आरोप लगाया कि वे उन लोगों में शामिल हैं जो तारिक रहमान के साथ बांग्लादेश आए हैं और सत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं।
5 अगस्त 2024 के घटनाक्रम और सत्ता हस्तांतरण पर उठाए सवाल
मोहसिन राशिद ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के भारत आने की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वह अपनी मर्जी से भारत नहीं आई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के सुरक्षा बल उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर भारत लेकर आए थे और उन्हें किसी सामान्य हवाई अड्डे के बजाय भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर उतारा गया था, जहां सामान्य इमिग्रेशन सुविधाएं नहीं होती हैं। राशिद के मुताबिक, वहां भारत के एक केंद्रीय मंत्री के स्तर के व्यक्ति ने उनका स्वागत किया था और उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में ही स्वीकार किया गया था।
सत्ता हस्तांतरण की संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त की रात 9 बजे तक शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने न तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और न ही किसी को सत्ता सौंपी, इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक सरकार का गठन कर लिया गया, जो उनके अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।
तारिक रहमान के ट्रैवल पास के मामले को बताया अलग
बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा देश लौटने के लिए ट्रैवल पास लिए जाने से तुलना किए जाने पर मोहसिन राशिद ने कहा कि दोनों मामले बिल्कुल भिन्न हैं। उन्होंने दावा किया कि तारिक रहमान जब ब्रिटेन गए थे, तब उन्होंने पासपोर्ट के माध्यम से इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी की थी और तत्कालीन सरकार को राजनीति में हिस्सा न लेने का लिखित आश्वासन दिया था। इसलिए उन्हें वापसी के लिए ट्रैवल पास और इमिग्रेशन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी, जबकि शेख हसीना के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
