Kyiv News: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने चर्चा के दौरान एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत यूक्रेन को नाटो (NATO) की सदस्यता देने के बदले पूर्वी डोनबास क्षेत्र से सेना पीछे हटाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि ठोस सुरक्षा गारंटी मिलने पर अंतिम फैसला यूक्रेन की जनता करेगी।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है। चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सदस्यता दी जा सकती है, लेकिन इसके बदले उसे पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में अपने नियंत्रण वाले हिस्सों से पीछे हटना होगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 13 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अमेरिकी पक्ष ने पहली बार यह प्रश्न उठाया है कि क्या नाटो सदस्यता के बदले यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना वापस बुला सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव पर अभी केवल चर्चा चल रही है और इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि यदि अमेरिका और नाटो के अन्य सहयोगी देश यूक्रेन को सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो डोनबास को लेकर किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला यूक्रेन की जनता करेगी।
क्यों अहम है डोनबास का इलाका?
डोनबास पूर्वी यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक और खनन क्षेत्र है, जिसमें डोनेत्स्क (Donetsk) और लुहांस्क (Luhansk) प्रांत शामिल हैं। रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस इलाके में रूस वर्ष 2014 से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में लुहांस्क का लगभग पूरा हिस्सा और डोनेत्स्क का करीब 70 से 80 प्रतिशत क्षेत्र रूस के नियंत्रण में है, जबकि शेष हिस्सों पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण बना हुआ है।
अमेरिकी प्रस्ताव में डोनबास के इन्हीं यूक्रेनी नियंत्रण वाले हिस्सों से पीछे हटने की बात सामने आई है। हालांकि, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी संभावित समझौते का यह अर्थ नहीं होगा कि यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दे देगा।
सुरक्षा गारंटी और आर्थिक पुनर्निर्माण पर जोर
जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ एक व्यापक सुरक्षा पैकेज पर बातचीत कर रहा है। इसमें नाटो और यूरोपीय संघ (EU) की ओर से विशेष सुरक्षा गारंटी, यूक्रेनी सेना को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त सैनिक, हथियार और एक निश्चित समय तक आर्थिक सहायता शामिल है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पुनर्निर्माण के लिए एक ‘प्रॉस्पेरिटी प्लान’ पर भी विचार हो रहा है, जिसके वित्तीय स्रोतों को लेकर स्पष्टता मांगी गई है। जेलेंस्की ने कहा कि इतना बड़ा फैसला वे अकेले नहीं ले सकते और ठोस गारंटी मिलने पर ही इसे जनता के सामने रखा जाएगा।
नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा चाहता है यूक्रेन
यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता के रूप में नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की है। नाटो के आर्टिकल 5 के प्रावधान के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करते हैं।
हालांकि, अमेरिका फिलहाल आर्टिकल 4 और 5 जैसी व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है। जेलेंस्की ने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि क्या इस सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की धरती पर तैनात होंगे, तो अमेरिकी पक्ष ने इससे इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था की तुलना इजरायल को मिलने वाली द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी से की है, जिसमें सुरक्षा सहयोग तो मिलता है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की सीधी तैनाती की प्रतिबद्धता नहीं होती।
