Visakhapatnam News: विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यात्री की सहमति के बिना फ्लाइट शेड्यूल बदलने और जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी के बावजूद रिफंड रोकने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट और एयरलाइन को टिकट की राशि सहित कुल 1.95 लाख रुपये यात्री को चुकाने का आदेश दिया है।
विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट का रिफंड न देने के मामले में एक ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट और संबंधित एयरलाइन के खिलाफ फैसला सुनाया है। आयोग ने दोनों को संयुक्त रूप से यात्री को कुल 1.95 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस राशि में टिकट के 1.55 लाख रुपये वापस करने के अलावा 30 हजार रुपये मानसिक व आर्थिक मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च शामिल है।
मामला दिल्ली से न्यूयॉर्क, मियामी और क्विटो की अंतरराष्ट्रीय यात्रा के टिकट से जुड़ा था। यात्री ने टिकट बुक करते समय जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी का विकल्प भी चुना था, लेकिन एयरलाइन द्वारा बिना सहमति के यात्रा कार्यक्रम बदले जाने और यात्री द्वारा टिकट रद्द करने पर वेबसाइट ने रिफंड देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली से न्यूयॉर्क और क्विटो यात्रा का था कार्यक्रम
शिकायत के अनुसार, यात्री ने अपने एक मित्र के साथ ट्रैवल वेबसाइट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राउंड-ट्रिप टिकट बुक किए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोनों को 4 सितंबर 2024 को दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना था और वहां से मियामी होते हुए क्विटो पहुंचना था। वापसी की यात्रा मियामी और न्यूयॉर्क के रास्ते 11 सितंबर को दिल्ली लौटने के लिए निर्धारित थी।
इस पूरे सफर के लिए यात्री ने लगभग 1.55 लाख रुपये का भुगतान किया था। भविष्य में किसी भी बदलाव या आवश्यकता पड़ने पर टिकट रद्द करने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यात्री ने बुकिंग के समय जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी भी खरीदी थी।
बिना मंजूरी बदल दिया गया फ्लाइट का शेड्यूल
यात्री ने आयोग को बताया कि टिकट कन्फर्म होने के बाद एयरलाइन ने उड़ानों के समय और पूरे यात्रा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया, जिसमें मियामी से क्विटो जाने वाली फ्लाइट को रद्द करना भी शामिल था। यात्री ने ट्रैवल वेबसाइट से संपर्क कर स्पष्ट किया कि बदला हुआ शेड्यूल उनकी यात्रा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, इसलिए वह टिकट रद्द कर पूरा रिफंड चाहते हैं।
यात्री का आरोप था कि उन्होंने न तो यात्रा कार्यक्रम में बदलाव का अनुरोध किया था और न ही नए शेड्यूल को अपनी मंजूरी दी थी। इसके बावजूद वेबसाइट की ओर से ऐसे संदेश भेजे गए, जिनसे यह प्रतीत हो कि बदलाव यात्री के ही अनुरोध पर किए गए हैं।
ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन ने झाड़ा पल्ला
सुनवाई के दौरान ट्रैवल वेबसाइट के वकील ने दलील दी कि टिकट कन्फर्म होने के बाद एयरलाइन ने उड़ानों के समय में बदलाव किया था, जो वेबसाइट के नियंत्रण से बाहर था। वेबसाइट ने दावा किया कि यात्री ने स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछा था, जिसके आधार पर नया कार्यक्रम तैयार किया गया। वेबसाइट ने यह भी कहा कि जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी एयरलाइन द्वारा किए गए समय परिवर्तन को कवर नहीं करती और एयरलाइन ने अपनी नीति के तहत रिफंड को मंजूरी नहीं दी।
दूसरी ओर, एयरलाइन ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यात्रा की निर्धारित तारीख से काफी पहले बदलाव की सूचना दे दी गई थी। एयरलाइन ने आरोप लगाया कि ट्रैवल वेबसाइट ने खुद पुरानी बुकिंग रद्द कर नया यात्रा कार्यक्रम जारी किया था। एयरलाइन के अनुसार, तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म से हुई बुकिंग के रिफंड की जिम्मेदारी सीधे उसकी नहीं है। एयरलाइन ने बताया कि उसने 14,545 रुपये ट्रैवल वेबसाइट को ट्रांसफर कर दिए थे और यात्री को यह राशि लौटाना वेबसाइट की जिम्मेदारी थी।
‘नो-शो’ की दलील को आयोग ने किया दरकिनार
एयरलाइन ने बचाव में यह तर्क भी दिया कि यात्री और उसका मित्र पहली फ्लाइट में चेक-इन करने नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें ‘नो-शो’ माना गया और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत आगे की सभी उड़ानें स्वतः रद्द हो गईं।
हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यात्री की सहमति के बिना यात्रा कार्यक्रम में बदलाव और जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी होने के बावजूद रिफंड रोकने को सेवा में कमी माना। आयोग ने ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन को टिकट के 1.55 लाख रुपये लौटाने के साथ 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में अदा करने का आदेश दिया।
