New Delhi News: टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लिस्टिंग के बाद शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से समूह का ध्यान परोपकार के बजाय मुनाफे पर केंद्रित हो सकता है, जिससे 150 साल से अधिक पुराने समूह की कार्यशैली बुनियादी रूप से बदल जाएगी।
टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने संकेत दिया है कि यदि समूह की होल्डिंग कंपनी ‘टाटा संस’ को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाता है, तो इससे 150 साल से अधिक पुराने इस कारोबारी समूह के कामकाज का तरीका बुनियादी रूप से बदल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार संस्था होने के नाते टाटा ट्रस्ट समूह के गैर-सूचीबद्ध स्वरूप को बनाए रखने के लिए नियामकों के साथ रचनात्मक बातचीत करेगा।
एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए नोएल टाटा ने कहा कि कुछ पक्ष समूह की होल्डिंग कंपनी को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हालांकि, उन्हें इस बात की आशंका है कि लिस्टिंग के बाद बाहरी शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से कंपनी की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कंपनी के 30 से 40 हजार शेयरधारक हो जाते हैं, तो परोपकार (फिलैंथ्रॉपी) के ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता मिल सकती है, जिससे टाटा समूह की पारंपरिक कार्यशैली पूरी तरह बदल जाएगी।
नियामकों के साथ मिलकर समाधान निकालने की कोशिश
नोएल टाटा ने जोर देकर कहा कि टाटा ट्रस्ट नियामकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेगा, जिससे समूह की कार्यशैली अपने मौजूदा स्वरूप में बनी रहे। उन्होंने कहा कि ‘टाटा की कार्यशैली’ निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान संभालने वाले नोएल टाटा ने मौजूदा ढांचे की विशेषता बताते हुए कहा कि इस मॉडल में मालिक की न तो मृत्यु हो सकती है, न वह सेवानिवृत्त हो सकता है और न ही उसे खरीदा जा सकता है।
लिस्टिंग को लेकर शीर्ष स्तर पर मतभेद
नोएल टाटा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब टाटा समूह के शीर्ष नेतृत्व में टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर नोएल टाटा के नेतृत्व वाला टाटा ट्रस्ट कंपनी को गैर-सूचीबद्ध रखने के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाले टाटा संस प्रबंधन का मानना है कि देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुरूप कंपनी को सूचीबद्ध कराना आवश्यक है।
