New Delhi News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने हसीना को ढाका भेजने के लिए सैन्य विमान और निष्पक्ष कानूनी सुनवाई से जुड़ी दो शर्तें रखी हैं, हालांकि भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार लगातार उनकी वापसी की मांग कर रही है। इस बीच, ‘बीबीसी बांग्ला’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने शेख हसीना को ढाका भेजने के लिए बांग्लादेश के सामने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इन कथित शर्तों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
रिपोर्ट में किन दो शर्तों का किया गया है दावा?
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की पहली कथित शर्त यह है कि बांग्लादेश की सेना शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी संभाले और इसके लिए नई दिल्ली से ढाका तक सैन्य विमान भेजा जाए। उल्लेखनीय है कि जब शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं, तब भी वह सैन्य विमान से ही पहुंची थीं।
रिपोर्ट में दूसरी शर्त उनके खिलाफ बांग्लादेश में चल रहे कानूनी मामलों से जुड़ी बताई गई है। इसके तहत भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार इस बात की गारंटी दे कि स्वदेश लौटने पर शेख हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलेगा और जुलाई 2024 में हुई हत्याओं से जुड़े आरोपों पर उनके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा।
दिसंबर में वापसी की तैयारी और पासपोर्ट का विवाद
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल भारत में रह रहीं शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। वापसी की तैयारी के तहत उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से अपना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र वापस मांगा है।
दूसरी ओर, बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी (BNP) ने हसीना के इस कदम को राजनीतिक बताते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह की गतिविधियों से देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रिया का दिया हवाला
शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश की लगातार मांग के बीच शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया। इस मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इससे उसी के मुताबिक निपटा जाएगा।”
विदेश मंत्रालय ने अपने इस बयान के माध्यम से संकेत दिया है कि शेख हसीना की वापसी पर कोई भी निर्णय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट में बताई गई दोनों शर्तों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
