Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतें डिजिटल स्मार्ट बनेंगी और गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डाक्यूमेंट में गांवों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक प्रदेश को पूर्ण विकसित बनाने के रोडमैप में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, मानव क्षमता का विकास, आर्थिक विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण प्रमुख हिस्से हैं। सरकार ग्रामीण जीवन को सुविधायुक्त और आकर्षक बनाकर पलायन को पूरी तरह रोकने की दिशा में काम करेगी।
स्मार्ट ग्राम मिशन से जुड़ेंगी सभी पंचायतें
रोडमैप के तहत स्मार्ट ग्राम मिशन के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जुड़ी, ऊर्जा सुरक्षित, सेवाओं के लिए तैयार और सुशासित इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचायतों में ओएफसी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी और ब्राडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाइफाइ हाटस्पाट बनाए जाएंगे। दूरदराज के गांवों में सेटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्राम सचिवालय बनेंगे एकल खिड़की कार्यालय
ग्राम सचिवालयों को प्रत्येक ग्राम पंचायत का एकल खिड़की प्रशासनिक कार्यालय बनाया जाएगा, जहां सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इससे लोगों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायतों में आधार, यूपीआई और माइक्रो एटीएम युक्त डिजिटल सेवा केंद्र भी स्थापित होंगे, जिनसे नकद निकासी, डीबीटी और धनराशि भेजने जैसी बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। डिजिटल सक्षम केंद्रों पर टेलीहेल्थ सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, पुस्तकालय और परीक्षा केंद्र उपलब्ध होंगे।