Bengaluru News: कर्नाटक सरकार सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बिना पंजीकरण वाले संगठनों द्वारा सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर रोक लगाना है।
कैबिनेट बैठक में बिल के मसौदे पर हुई चर्चा
सरकारी सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने “कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल-2026” पर चर्चा की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे समूहों को बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना है।
आयोजन के लिए पूर्व प्रशासनिक अनुमति होगी अनिवार्य
नए नियमों के लागू होने के बाद किसी भी संगठन को सार्वजनिक स्थलों या इमारतों में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आरएसएस को भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों की इमारतों और सार्वजनिक मैदानों का उपयोग करने के लिए आधिकारिक मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
गृह मंत्री प्रियंक खरगे की मांग के बाद उठाया गया कदम
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने पूर्व में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों व मैदानों में आरएसएस की शाखाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के विपरीत हैं।
