Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में नए आवासीय प्लॉट विकसित करने के लिए नई टाउन प्लानिंग योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब कम से कम 5 एकड़ जमीन पर नए आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम से कम 33 फुट होना अनिवार्य कर दिया गया है।
नई नीति के तहत आवासीय प्लॉटों का आकार 50 वर्गमीटर से लेकर 250 वर्गमीटर के बीच निर्धारित किया गया है। आम लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए डेवलपर्स को हर प्रोजेक्ट में कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट 150 वर्गमीटर या उससे छोटे आकार के बनाने होंगे। इससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा।
आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तय किए गए कड़े नियम
योजना के अनुसार प्रोजेक्ट के कुल क्षेत्रफल के अधिकतम 65 प्रतिशत हिस्से में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट विकसित किए जा सकेंगे। इसमें व्यावसायिक उपयोग का दायरा केवल 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा। इसके अलावा कॉलोनी के अंदर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर रखनी अनिवार्य होगी।
डेवलपर्स के लिए शुल्क का ढांचा भी तय कर दिया गया है। उन्हें हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड (एचयूआईडीबी) के पास आवश्यक जांच शुल्क और विकास शुल्क जमा कराना होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना के सही क्रियान्वयन से राज्य में अवैध कॉलोनियों के तेजी से हो रहे निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी।
ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों के मालिकाना हक को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और पुराने विवादों के जल्द निपटारे के लिए नए नियमों को हरी झंडी दी गई। इन नियमों के लागू होने के बाद गांवों में लंबे समय से रह रहे निवासियों को अपनी जमीन और मकान का वैधानिक मालिकाना रिकॉर्ड मिल सकेगा। इससे संपत्ति संबंधी विवाद काफी घटेंगे।
मालिकाना हक तय करने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्वे और मैपिंग की मदद ली जाएगी। दावों की जांच के दौरान ग्रामीणों को अपने दस्तावेज जमा करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सबूत जुटाने और मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष अधिकार सौंपे गए हैं।
